पुणे: दोन ते तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही, ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांची माहिती जिल्ह्यातील सर्व रेशन दुकानदारांकडून मागविण्यात आली आहे. यानंतर, अशा कार्डधारकांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देऊनही ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांच्या शिधापत्रिका बनावट ठरवून त्यांना धान्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.(Latest Pune News)
जिल्ह्यात 26 लाख 95 हजार 453 रेशनधारकांची संख्या आहे. जिल्ह्यात अजूनही 7 लाख 13 हजार 190 नागरिकांचे ई-केवायसी झालेले नाही. आता राज्य सरकारने शिल्लक राहिलेल्या ई-केवायसी धारकांची माहिती संबंधित रेशन दुकानदारांकडून मागविली आहे. त्यात दुबार आणि मृत कार्डधारकांची नावे वगळली जातील, तसेच ई-केवायसी न करणार्यांची नावे शिधापत्रिकेवरून वगळली जाणार आहेत. परिणामी, अशांना धान्य मिळणार नाही.
ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने 31 मार्चची मुदत दिली होती. त्यानंतर पुन्हा दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत 31 मे रोजी संपल्यानंतर त्याला अधिकृत मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. तरीही ई-केवायसी करणे सुरूच आहे. मात्र, आता याबाबत लवकरच राज्य सरकारच निर्णय घेणार असल्याचे पुरवठा विभागातील अधिकार्यांनी सांगितले.
अनेक वेळा मुदत देऊनही ई-केवायसी न करणार्या शिधापत्रिकाधारकांची माहिती रेशन दुकानदारांकडून मागविण्यात आली आहे. ही नावे राज्य सरकारला कळविण्यात येतील.
- महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
