पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सहकारी व खासगी दूध संस्थांनी गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर 35 रुपये करावा, असा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करून निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दूध भेसळ करणारे आणि भेसळीचे दूध स्वीकारणारे या दोघांनाही 'मोक्का' लावण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दूध खरेदी दरासंबधी राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूध उत्पादक संस्था व पशुखाद्य उत्पादक संस्थांच्या पदाधिकार्यांसमवेत बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रा. सुरेश धस, आमदार राहुल कुल, आमदार संग्राम थोपटे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, दूध संघांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दर निश्चितीसाठी समिती
विखे-पाटील म्हणाले, दुधाच्या दराबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खासगी दूध उत्पादक संस्थांचे पदाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली जाणार आहे.
दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून श्रीगोंदा येथे भेसळीच्या दुधाबाबत कारवाई होताच एकाच दिवसात 60 हजार लिटरने दुधाची आवक कमी झाली. त्यामुळे भेसळखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि दूग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकार्यांचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.
पशुखाद्यांच्या किंमती 25 टक्क्यांनी कमी करा
पशुखाद्यांच्या किंमती 25 टक्क्यांनी तात्काळ कमी करण्याच्या सूचनाही विखे पाटील यांनी बैठकीत पशुखाद्य उत्पादन करणार्या कंपन्यांना दिल्या. किंमती कमी न केल्यास शासन हस्तक्षेप करुन कठोर पावले उचलणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
पशुधनासाठी तीन रुपयांत विमा?
एक रुपयात शेतकर्यांना पीक विमा योजना उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य असून त्याच धर्तीवर लंपी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास दोन कोटी पशुधनासाठी एक ते तीन रुपयांत पशुधन विमा योजना राबविण्यासंबधी निर्णय विचाराधीन आहे. तसेच आरे प्रकल्पातील 250 कर्मचारी हे अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेंढपाळांचे गट तयार करून शेळी व मेंढी महामंडळाच्या माध्यमातून 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा सुमारे 6 ते 7 लाख मेंढपाळ कुटुंबांना फायदा होणार आहे, असेही विखे-पाटील म्हणाले.
हे ही वाचा :
