पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : देशात कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा लागवड रब्बी हंगामात सुमारे गतवर्षीच्या तुलनेत 1 लाख 17 हजार हेक्टरने कमी झाले आहे. तर, उत्पादनात गतवर्षीपेक्षा सुमारे 9 लाख 46 हजार टन घट येण्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि पाण्याची कमी उपलब्धता असल्याने मुख्य हंगाम असलेल्या रब्बीमध्ये क्षेत्र घटल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये खरीप हंगामातील कांदा पिकाचे क्षेत्र 90 हजार हेक्टर, तर उत्पादन 7.98 लाख टन, लेट खरिपाचे क्षेत्र 1.65 लाख हेक्टर, तर उत्पादन 19.26 लाख टन हाती आले होते. तर, रब्बी-उन्हाळी हंगामाचे क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टर, तर उत्पादन 93.08 लाख टन मिळाले होते. म्हणजेच संपूर्ण वर्षात 8.08 लाख हेक्टरवर कांदा पिकाचे उत्पादन घेऊन गतवर्षी 120 लाख 23 हजार हजार टन कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात झाले होते. तर, चालूवर्ष 2023-24 च्या हंगामात खरिपात 86 हजार हेक्टर क्षेत्र, तर उत्पादन 11.22 लाख टन, लेट खरिपात 1.41 लाख हेक्टर क्षेत्र आणि 22.44 लाख टन उत्पादन हाती आल्याचे कृषी विभागाच्या फलोत्पादन संचालनालयाच्या ताज्या अहवालात नमूद केले आहे.
तसेच, चालू रब्बी हंगामात कांदा पिकाखालील क्षेत्र 4.36 लाख हेक्टर (गतवर्षापेक्षा 1.17 लाख हेक्टर घट) आणि उत्पादन 83.62 लाख टनाइतके (गतवर्षापेक्षा 9.46 लाख टनाने घट अपेक्षित) हाती येण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, तर वार्षिक कांदा लागवडीखालील क्षेत्रही 6.63 लाख हेक्टरपर्यंत खाली आले असून, 117.28 लाख टन एकूण कांदा उत्पादनाचा अंदाज आहे. जो गतवर्षापेक्षा सुमारे तीन लाख टनांनी घटत असल्याची माहिती फलोत्पादन संचालनालयातून देण्यात आली.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना घोषित अनुदानाच्या चौथ्या टप्प्यातील रक्कम वाटपास आता सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार 10 जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना 211 कोटी 66 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप सुरू झाल्याची माहिती पणन संचालक विकास रसाळ यांनी दिली. त्यामध्ये पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, धाराशीव, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना अनुदान रक्कम मिळणार आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्या, थेट पणन परवानाधारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि. 1 फेब—ुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल मर्यादेत (70 हजार रुपयांच्या मर्यादेत) शेतकर्‍यांना शासनाने अनुदान मंजूर केलेले आहे. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदानासाठी आयसीआयसीआय बँकेच्या संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या नोंदीसाठी एकूण 851 कोटी 66 लाख 93 हजार 663 रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता आहे.
त्यानुसार प्राप्त अनुदान निधीतून प्रथम टप्पा, दुसरा टप्पा मिळून प्रथम 482 कोटी 73 लाख 69 हजार 421 कोटी, तिसर्‍या टप्प्यात 46 कोटी 52 हजार 590 रुपये आणि तिसर्‍या टप्प्यात 15 कोटी 8 लाख 74 हजार 918 मिळून सद्य:स्थितीत सुमारे 544 कोटी रुपयांइतके अनुदान शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर वितरित करण्यात आले आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन 2023 च्या पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 301 कोटी 66 लाख रुपयांच्या 70 टक्के मर्यादेत 211 कोटी 66 लाख रुपये कांदा अनुदान वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता चौथ्या टप्प्यातील सुमारे 20 हजारांपर्यंतच्या अनुदान वितरणास सुरुवात झाल्याची माहिती पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी दिली.
हेही वाचा
