नायगाव: शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता राज्य शासनाने पुरंदरमध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाला जमिनी द्यायचाच नाहीत. दुसरीकडे शासन मात्र याच ठिकाणी विमानतळ प्रकल्प करण्यावर ठाम आहे. यामुळे जागेचा मालक तुम्ही असाल मात्र हक्क आम्हीच गाजवणार अशा पद्धतीने राज्य सरकारने पुरंदरच्या शेतकऱ्यांवर हुकूमशाही गाजवायला सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य शासनाने पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प करणार असल्याचे जाहीर केले. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प होणार आहे त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता वाऱ्यावर सोडले. जागा शेतकऱ्यांनी हक्क मात्र राज्य शासन गाजवत असल्याचे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून दिसू लागले आहे.
पारगाव मेमाणे व परिसरातील सात गावातील जागेवर राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प प्रस्तावित केले. येथील शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढ्यांनी काबाडकष्ट करून आपल्या वडिलांकडून आलेली वडिलोपार्जित शेती वाढवली आणि आजपर्यंत टिकवली देखील. आपल्या पुढील पिढीतील मुले-नातवांचे भले व्हावे, हाच मुख्य उद्देश येथील शेतकऱ्यांचा आहे. परिणामी आत्तापर्यंत या भागातील जमिनी विकल्या गेल्या नाहीत. राज्य सरकारने मात्र आजोबा-पणजोबा आणि वडिलांकडून आलेल्या स्व-मालकीच्या आमच्या जमिनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या नावाखाली हडपण्याचा डाव आखला आहे, असे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते पारगाव मेमाणे परिसराचा भाग अत्यंत दुष्काळी होता. तरी देखील आमच्या मागच्या पिढीतील लोकांनी याच शेतात राबून कुटुंब जागविली, मुलांचे शिक्षण पूर्ण केले, अनेक गरजू लोकांना रोजगार दिला. सध्या याच भागात पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेचे मुबलक पाणी मिळत असल्याने या भागाची शेतीतून मोठी आर्थिक प्रगती झाली आहे. यामुळे येथील शेतकरी श्रीमंत झाला आहे. शेती सुधारल्याने येथील शेतकरी ग््राामस्थांच्या मूलभूत सुविधा सुधारणेबरोबर गावे विकासाच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प या भागात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकरीच येथील जागेचा मालक असल्याने शेतकऱ्यांना विचारून निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने आमच्या जमिनींवर प्रकल्प लाधण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना कुठलीच कल्पना न देता परस्पर शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी करत आहेत. त्यांच्या शेतातील झाडे, झुडपे, घरे, गोठे व शेतात असणाऱ्या इतर वस्तूंची नोंद शासन करत आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा दर देखील शासनच ठरवणार असल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी गेल्या तर आम्ही जगायचे कसे? अशी आर्त हाक देत यामुळे राज्य सरकार आमच्यावर हुकूमशाही गाजवायत असल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.
