महेंद्र कांबळे
पुणे: सातबारा, परवाना, गुन्ह्यात कारवाई टाळण्यासाठी मदत, जामिनासाठी पाठपुरावा किंवा साधा दाखला वेळेत मिळावा म्हणून सरकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या पुणेकरांच्या खिशाला 2025 मध्येही खाबूगिरीची कात्री लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार (एसीबी) वर्षभरात पुणे विभागात 124 लाचलुचपत गुन्हे दाखल झाले असून 181 लाचखोरांना अटक झाली आहे.
राज्यात एकूण 669 गुन्हे आणि 682 आरोपी अटकेत अशी नोंद असताना, कारवाईच्या संख्येत पुणे विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या काही वर्षांत आघाडीवर असलेल्या पुण्याला यंदा नाशिकने मागे टाकले असले, तरी 181 अटक हा आकडा प्रशासनासाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे. महसूल, पोलिस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रकरणांनी नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर भष्टाचाराचे सावट अजूनही कायम असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
विभागनिहाय पाहता छत्रपती संभाजीनगर विभागात 109 गुन्हे व 160 आरोपी, ठाणे विभाग 83 गुन्हे व 125 आरोपी, अमरावती विभाग 73 गुन्हे व 102 आरोपी, नांदेड विभाग 59 गु्न्हे व 88 आरोपी, नागपूर विभागात 54 गुन्हे व 78 आरोपी, तर मुंबई विभागात 42 गुन्हे व 65 आरोपी अटकेत आहेत. राज्यातील सर्वच विभागांत कारवाया झाल्याने भष्टाचाराचे जाळे व्यापक असल्याचे स्पष्ट होते.
कोणत्या स्तरावर जास्त सहभाग?
राज्यातील लाच प्रकरणांमध्ये विविध दर्जातील अधिकारी-कर्मचारी अडकले आहेत. क्लास थी कर्मचारी 474 या संख्येसह सर्वाधिक आहेत. त्याशिवाय क्लास वन 68, क्लास टू 124, क्लास फोर 40, इतर लोकसेवक 94, तर खासगी व्यक्ती 188 प्रकरणांत सहभागी असल्याचे आढळले. यावरून भष्टाचार केवळ खालच्या पातळीपुरता मर्यादित नसून सर्व स्तरांवर पसरल्याचे दिसते.
प्रशासनासमोरील आव्हान
नाशिक अव्वल आणि पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर हा क्रमांकाचा खेळ नसून व्यवस्थेचे वास्तव यामुळे चव्हाट्यावर आले आहे. महसूल आणि पोलिस विभागातील वाढती प्रकरणे प्रशासनासाठी गंभीर इशारा देणारी आहेत. कारवाया वाढल्या असल्या तरी लाचखोरीचे मूळ उपटण्यासाठी केवळ सापळे पुरेसे नाहीत. पारदर्शक यंत्रणा, जबाबदारीची कठोर अंमलबजावणी आणि अंतर्गत नियंत्रण मजबूत करणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
महसूल विभागात ‘खाबूगिरी’चा उच्चांक
खातेनिहाय आकडेवारी तर धक्कादायक असल्याचे दिसून येते. यात महसूल विभागात 168 गुन्हे दाखल होऊन 248 आरोपी अटकेत आहेत. जमिनीचे व्यवहार, नोंदणी, फेरफार, वारसा नोंदी अशा कामांमध्ये लाच मागण्याचे प्रकार सर्वाधिक उघड झाले. त्याखालोखाल पोलिस विभागात 120 गुन्हे व 172 आरोपी, पंचायत समितीत 69 गुन्हे व 98 आरोपी, महावितरणात 46 गुन्हे व 60 आरोपी, महापालिकेत 33 गुन्हे व 50 आरोपी, जिल्हा परिषदेत 30 गुन्हे व 44 आरोपी, शिक्षण विभागात 29 गुन्हे व 43 आरोपी, सार्वजनिक आरोग्य विभागात 16 गुन्हे व 23 आरोपी, तर प्रादेशिक परिवहन विभागात 15 गुन्हे व 31 आरोपी अटकेत आहेत.
2025 मध्ये राज्यातील गुन्हे घटले
2024 मध्ये राज्यात 683 गुन्हे दाखल होऊन 721 आरोपी अटकेत होते. त्यामध्ये 31 अपसंपदेचे आणि 7 अन्य भष्टाचाराचे गुन्हे होते. 2025 मध्ये गुन्ह्यांची संख्या किंचित घटून 669 झाली असली तरी 682 आरोपी अटकेत गेले आहेत. यावर्षी 9 अपसंपदेचे आणि 4 अन्य भष्टाचाराचे गुन्हे नोंदले गेले आहेत.
