पुणे: पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी उभारण्यासाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्याचा सविस्तर प्रस्ताव 10 फेबुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव राजेश अग््रावाल यांना दिले. भविष्यातील पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करावी तसेच विमानतळ परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडकोलाही निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुरंदर विमानतळाबाबत वर्षा निवासस्थानी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी मुख्य सचिव राजेश अग््रावाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अन्बळगन, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू तसेच ऑनालईन माध्यमातून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये हे विमानतळ होणार असून, यासाठी सुमारे 3 हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केल्यानंतर तो हुडकोकडे पाठविण्यात येणार आहे.
फडणवीस म्हणाले, “पुरंदर विमानतळाचा परिसर आता झपाट्याने विकसित होणार आहे. हा विकास परिसर म्हणून गणला जाणार आहे. त्याची अनियंत्रित वाढ होऊ नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे. यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा. हे नियोजन नवी मुंबईप्रमाणे असावे. भविष्यातील पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करावी, असे निर्देश फडणवीस यांनी या वेळी दिले.
एप्रिलपासून कामाला सुरुवात होऊ शकते...
मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर फेबुवारी अखेरपर्यंत हा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील आठवडाभरात शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येऊ शकते. त्यानंतर भूसंपादन पूर्ण करून एप्रिलच्या मध्यापासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकते.
