पुणे: पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे विमानतळामुळे बाधित होणार्या शेतकर्यांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई आणि नवी मुंबई व्यतिरिक्त पुणे शहरासह विभागातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर यांसारख्या पाच जिल्ह्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना अनेक शेतकर्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी जाणार आहेत. या जमिनी देताना शेतकर्यांना त्रास होत असल्याची जाणीव सरकारला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (Latest Pune News)
विभागीय आयुक्त कार्यालयात विविध शासकीय विभागांच्या आढावा बैठकी आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, ‘हे विमानतळ उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यासाठी सात गावांमधील 1 हजार 285 हेक्टर जमीन संपादित केली जात आहे. यासाठी 25 ऑगस्टपासून पुढील 21 दिवस संमतीपत्रे घेण्यात येणार आहेत. आजही काही शेतकर्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, मात्र चर्चेतून तो कमी करण्याचा प्रयत्न असून, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.
या प्रकल्पातील बाधित शेतकर्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अनेक राजकीय पदाधिकार्यांशी चर्चा केली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसर तसेच सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता, मुंबई व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वगळता एका नव्या विमानतळाची गरज आहे. त्यामुळे हे विमानतळ आवश्यक आहे.
अनेक शेतकर्यांच्या जमिनी यात संपादित होणार असून, त्या देताना त्यांना कष्ट होत असल्याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र, नव्याने संपादित होणार्या क्षेत्रात एकही गावठाण बाधित होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. ज्या शेतकर्यांची वस्तीवरील घरे बाधित होत आहेत, त्यांना निवासी भूखंड देण्यात येणार असून, त्यांचेही योग्य पद्धतीने पुनर्वसन केले जाईल. मोबदला देताना योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
