अमृत भांडवलकर
सासवड: पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. या संधीचा फायदा घेत अनधिकृत प्लॉटिंग व्यवसाय अक्षरशः फोफावल्याचे चित्र समोर येत आहे. सासवड व जेजुरी शहरांच्या चारही बाजूंना 10 ते 15 किलोमीटर परिसरातील ग््राामपंचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर प्लॉट विक्री सुरू आहे. यातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
स्थानिक पातळीवर राजकीय दबाव आणि प्रभावशाली घटकांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासन या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा आहे. नियमानुसार कोणत्याही जमिनीचे प्लॉटिंग करण्यासाठी संबंधित जागेचे अधिकृत रेखांकन मंजूर करून घेणे, अकृषिक परवानगी मिळवणे आणि त्यानंतरच विकासकामे करणे आवश्यक असते. मात्र, या सर्व प्रक्रियांना हरताळ फासून थेट प्लॉट विक्रीचा सपाटा सुरू आहे. सासवड परिसरातील काही ठिकाणी मूळ जमीनमालकांमध्ये मालकी हक्काचे वाद सुरू आहेत. काही भूमाफिया व राजकीय पाठबळ असलेल्या घटकांनी अशा वादग््रास्त जमिनींवर प्लॉटिंग करून ती बाजारात आणली आहे.
‘एअरपोर्ट व्ह्यू’, ‘फार्महाऊस प्लॉट’, ‘रिसॉर्ट सिटी’ अशा आकर्षक नावाखाली प्रतिगुंठा 25 ते 30 लाख रुपयांपर्यंत दर आकारून ग््रााहकांची दिशाभूल केली जाते. आयुष्यभराची कमाई गुंतवणारे अनेक ग््रााहक या जाळ्यात अडकत असून, भविष्यात मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, पुणे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, की प्रस्तावित विमानतळ परिसरात अद्याप कोणत्याही प्रकारच्या वसाहती किंवा बांधकामांना अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा भामक जाहिरातींना बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांचा इशारा
तज्ज्ञांच्या मते, मोठे पायाभूत प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर आसपासच्या जमिनींची किंमत वाढणे स्वाभाविक आहे. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत बोगस डेव्हलपर आणि एजंट नागरिकांमध्ये अवास्तव अपेक्षा निर्माण करतात. पुढील काळात नियोजन विभागाकडून कडक कारवाई झाल्यास अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालण्याची शक्यता असते. देशभरात याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे ’स्वस्तात प्लॉट’ किंवा ’भविष्यात प्रचंड नफा’ या आमिषांना बळी न पडता नागरिकांनी व्यवहार करताना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि अधिकृत परवानग्या तपासणे अत्यावश्यक ठरत आहे.
प्रशासनाची मूक संमती?
या अनधिकृत व्यवहारांना स्थानिक पातळीवरील काही अधिकारी आणि दलाल यांची संगनमताने साथ मिळत असल्याचा आरोप आहे. ओढ्यालगतच्या जागा, डोंगर-टेकड्या, वतनी व इनामी जमिनी यांचेही नियमबाह्य प्लॉटिंग सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. शेतकऱ्यांकडून जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी करून त्या चार ते पाचपट दराने विक्री केल्या जात असल्याची बाब चिंताजनक आहे.
