नायगाव: पुरंदर तालुक्यातील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी 3 हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनासाठी 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. मंजूर कर्ज आणि संपादन करावयाचे क्षेत्र याचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी 2 कोटी रुपये मोबदला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या 10 फेबुवारीच्या बैठकीत विमानतळ भूसंपादनासाठी आवश्यक सहा हजार कोटींच्या निधीसाठी कर्ज उभारणीस मान्यता दिली आहे. हे कर्ज उभारणीसाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्यात एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांचा समावेश केला आहे. पुढील पंधरा दिवसांत या निधीतून शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, पंधरा दिवस उलटूनही मोबदला देण्यात आलेला नाही.
प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विमानतळाबाबत नेहमीच चर्चेपासून अलिप्त ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध सुरुवातीपासूनच तीव राहिलेला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर प्रकल्पाची घोषणा करणे, लागणाऱ्या जागांचे सर्वेक्षण करणे, आवश्यकतेनुसार अवेळी येऊन मोजणी करणे आणि शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यास त्यांच्यावर लाठीचार्ज करणे अशा घटना आत्तापर्यंत घडल्या आहेत.
बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीला अंतिम मोबदला किती मिळणार, याची आजपर्यंत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार जाहीर केल्यानुसार, तीन हजार एकरांच्या भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असेल तर प्रतिएकरी दोन कोटी रुपये बाजारभाव ठेवण्यात आला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तो बाजारभाव ठरवला असेल तर तो कोणी आणि कोणाला विचारून ठरवला? मूळ शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले का? की नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून शासन मनमानी कारभार करीत आहे आदी प्रश्नांभोवती सध्या परिसरातून चर्चा झडू लागल्या.
