पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित 'छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या एरोसिटीच्या भूसंपादनाचे संमतीपत्रे सादर करण्यासाठी आता ३१ ऑगस्टपर्यंतची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. मुदतीनंतर सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला.
बहुप्रतीक्षित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी सात बाधित गावांमधून भूसंपादन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी एकूण जमिनीच्या १० टक्के किंवा किमान १० गुंठे विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जमीन संपादित करावी लागणार आहे. विमानतळ प्रकल्पासाठी यापूर्वी निश्चित केलेल्या १,२१८.७५ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित खातेदारांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
या जागेवर एरोसिटी उभारली जाणार आहे. त्यानुसार गावनिहाय ठरावीक जागा बाधित होत आहे. यासाठी संबंधित गावातील बाधितांना ७ ऑगस्टपर्यंत संमतिपत्रे देण्याबाबत मुदत देण्यात आली होती. परंतु, बाधित शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक समस्या, कागदपत्रांची जुळवाजळव आदी प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने संमतिपत्रांसाठी मुदवाढ द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
...तर शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता
ज्या जमिनीचे संपादन संमती करारनाम्याद्वारे होईल, त्यांना एमआयडीसीच्या पुनर्वसन धोरणाचे लाभ मिळणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या मुदतीत संमती दिली नाही आणि प्रशासनाला सक्तीचा भूसंपादन निवाडा जाहीर करावा लागला, तर कायद्यातील तरतुदींनुसार हे पुनर्वसनाचे विशेष लाभ मिळणार नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
पुरंदर विमातळाच्या बाधितांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या एरोसिटी साठी २५३.२१ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७ ऑगस्टपर्यंत संमतिपत्र देण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीस्तव ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
