बारामती: जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडी नुकत्याच पार पडल्या. फक्त दोनच पदे आणि इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने अनेक तालुक्यांना संधी मिळाली नाही. आता विषय समिती सभापतींच्या निवडी लवकरच पार पडणार असून, त्यात कोण-कोणत्या तालुक्यांना संधी मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे. याशिवाय काही स्वीकृत सदस्यही यंदा जिल्हा परिषदेवर जाणार असून, त्यात कोणाची वर्णी लागते, याचीही चर्चा सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी कॉंग््रेासची एकहाती सत्ता आहे. पक्षश्रेष्ठी व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदे ही दौंड व आंबेगावकडे गेली आहेत. अन्य तालुक्यांतून देखील राष्ट्रवादीला यंदाच्या निवडणुकीत भरभरून साथ मिळाली आहे. या दोन पदांवर संधी न मिळालेले जिल्हा परिषद सदस्य आता विषय समिती सभापतिपदावर वर्णी लागावी, यासाठी आग््राही आहेत. अध्यक्ष व उपाध्यक्षनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीकडे लागले असून, विशेषतः बारामती तालुक्यातील इच्छुकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
या निवडीचा अंतिम निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या स्तरावर होणार असल्याने कोणाला संधी मिळणार, याकडे बारामतीसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. काही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या दोनने घटली होती. मात्र, आता सात स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार असल्याने एकूण संख्येत वाढ होणार आहे. विधानसभेने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यनियुक्तीला मंजुरी दिली असून, सदस्यसंख्येच्या 10 टक्क्यांपर्यंत नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेत सात सदस्यांची भर पडणार आहे.
या नव्या नियुक्त्यांमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना संधी दिली जाणार की पक्षासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य मिळणार, याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बारामतीसह अन्य तालुक्यांना स्वीकृतपदी संधी देत समतोल साधावा लागणार आहे.
स्वीकृतपदी सुशिक्षित तरुणांना प्राधान्य देण्याची मागणी
पुणे जिल्हा परिषदेत लवकरच सात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांव्यतिरिक्त या सात जणांना संधी मिळणार असून, या प्रक्रियेत अनेक तरुण इच्छुक सक्रिय झाले आहेत. पक्षसंघटनेत दीर्घकाळ प्रामाणिकपणे काम करूनही संधी न मिळालेल्या सुशिक्षित तरुणांना या वेळी प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
