पुणे: पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरून पुणे महापालिका व जलसंपदा विभागातील वाद चांगलाच चिघळला आहे. या मुद्यावरून दोन्ही विभाग आमने-सामने आले आहेत. जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे 932 कोटी 88 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा करीत ती रक्कम तत्काळ न भरल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने हा दावा फेटाळून लावत आमच्याकडे एक रुपयाचीही थकबाकी नसून, उलट 411 कोटी रुपये जादा भरले आहेत, ते आधी परत द्यावेत, असे स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले आहे.
शहरात झपाट्याने वाढत असलेले नागरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहराला सध्याचा पाण्याचा मंजूर कोटा अपुरा पडत असल्याने अधिक पाणी घ्यावे लागत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. जलसंपदा विभागाच्या मते, 2024-25 या आर्थिक वर्षात मंजूर मर्यादेपेक्षा 8.84 टीएमसी अतिरिक्त पाणी पुण्याला देण्यात आले आहे. शहरासाठी खडकवासला धरणसाखळीतून दर वर्षी 11.60 टीएमसी पाणी राखीव ठेवले आहे. या प्रकल्पातील एकूण 29 टीएमसी पाण्यापैकी बाष्पीभवन वगळता उर्वरित पाणी प्रामुख्याने ग््राामीण भागातील शेतीसाठी वापरले जाते.
जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मंजूर मर्यादेपेक्षा 25 टक्क्यांपर्यंत अधिक वापर केल्यास दीडपट दराने, तर त्यापेक्षा जास्त वापर केल्यास तिप्पट दराने दंड आकारला जातो. 2016 पासून अतिरिक्त वापर होत असल्याचा दावा करीत विभागाने दंडासह रक्कम आकारली आहे. विभागाच्या नोंदीनुसार एकूण 952 कोटी 62 लाख रुपयांची थकबाकी होती. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांच्या पाणीपट्टीपोटी 19 कोटी 75 लाख रुपये भरल्यानंतरही फेबुवारीअखेर 932 कोटी 88 लाख रुपये बाकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र देत थकबाकीपोटी दरमहा केवळ दहा कोटी रुपये जमा होत असल्याचेही सांगितले आहे.
31 जानेवारीअखेर 11.23 टीएमसी पाणी वापरले गेले असून, शहराची पाणीवापराची व मंजूर कोट्याची मर्यादा काही दिवसांत संपणार असल्याचे सांगत त्यानंतर धरणातून पाणी उचलता येणार नाही, असा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला आहे. मंजूर कोटा संपल्यानंतर पाणीपुरवठा तत्काळ बंद केला जाईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडून आकारण्यात येणारे दर चुकीचे असल्याचा आरोप केला आहे. पाणी वापरात 80 टक्के निवासी, 15 टक्के व्यापारी आणि 5 टक्के औद्योगिक असा वाटा असून, निवासी वापरासाठी प्रतिहजार लीटर 66 पैसे दर आकारला जातो. मात्र, व्यावसायिक दराने आकारणी केली जात असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची सुनावणी प्राथमिक वाद निवारण अधिकाऱ्यांकडे सुरू असल्याचेही सांगितले आहे.
महापालिकेची पाण्याची एकूण मागणी 21.03 टीएमसी असताना 14.61 टीएमसी मंजूर केले. प्रत्यक्ष वापरासाठी 11.60 टीएमसी मर्यादा निश्चित केली आहे. गरजेइतके पाणी न मिळाल्याने अतिरिक्त वापर अपरिहार्य ठरत असून, त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढत असल्याचा दावा केला आहे. पाण्याची गळती कमी करण्याची कामे अंतिम टप्प्यात असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. अमृत मिशन अंतर्गत राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. मात्र, दंडात्मक आकारणी करून तेच अनुदान मागील मार्गाने वसूल केले जात असल्याचा आरोपही महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.
...असा आहे महापालिकेचा पाण्याचा मंजूर कोटा
शहरासाठी पाण्याचा 16.36 टीएमसी कोटा मंजूर
21.03 टीएमसीची महापालिकेची मागणी
शहरासाठी 14.61 टीएमसी जलसंपदा विभागाने केले मंजूर
शहराचा वार्षिक कोटा 11.60 टीएमसी
पाणी कोटा कमी केल्याने दंडाच्या रकमेत वाढ
मागणी जास्त असतानाही पाण्याचा अपुरा पुरवठा
पाण्याचा कोटा वाढवण्यास नकार
शहराचे झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी देखील वाढत आहे. यामुळे महापालिकेने जलसंपदा विभागाला पाण्याचा कोटा वाढवण्याची मागणी केली आहे. परंतु पाणी कोटा वाढवून देण्यास नकार दिला जात आहे. महापालिकेकडून मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर केला जातो, या मुद्यावरून महापालिका व जलसंपदा संस्थांचा वाद सुरू आहे. त्यामुळे हा वाद सोडवण्यासाठी राज्य सरकार लक्ष घालणार का ? हे पाहावे लागणार आहे.
जलसंपदा विभाग अतिशय नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करत आहे. महापालिकेसोबत संवाद साधून यावर चर्चा केली पाहिजे. शहरात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. त्यासाठी पाणी लागणार आहे, त्यामुळे समन्वयाची भूमिका घेत जलसंपदा विभाग संवाद साधतील, अशी आशा आहे.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
