पुणे: एकीकडे धरणांतील पाणीसाठा कमी असल्याचे कारण पुढे करून पुणेकरांवर दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची वेळ आणली जात असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या निष्काळजी कारभारामुळे शहरातील तब्बल ३० टक्के पिण्याचे शुद्ध पाणी गळतीतच वाया जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर विकासकामांदरम्यान वारंवार जलवाहिन्या फुटूनही संबंधित कंत्राटदारांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होत नसल्याची बाबही उघड झाली आहे. नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांनी मुख्य सभेसाठी विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून हा प्रकार समोर आला.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने मागील तीन वर्षांत शहरातील ३० टक्के पाणी गळतीमुळे वाया गेल्याची कबुली दिली आहे. या काळात ६,५१७ पाणीगळतीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ५० तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, शहरात गळती शोधण्यासाठी महापालिकेकडे कोणतीही कायमस्वरूपी आधुनिक यंत्रणा नसून, रोबोटिक कॅमेऱ्याद्वारे तपासणी केवळ प्रायोगिक स्तरावर सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जीर्ण जलवाहिन्या बदलण्यासाठी स्वतंत्र योजनाही नसल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
मेट्रो, केबल, रस्ते आणि नदी संवर्धनाच्या कामांदरम्यान होणाऱ्या खोदकामामुळे जलवाहिन्या वारंवार फुटतात. या गळतीमुळे किती दशलक्ष लिटर पाणी वाया गेले आणि त्याचे आर्थिक नुकसान किती झाले? असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र, गळतीची वेळ आणि कालावधी निश्चित नसल्याने वाया गेलेल्या पाण्याचे मोजमाप करणे शक्य नसल्याचे सांगत प्रशासनाने हात झटकले आहेत.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, विकासकामांपूर्वी पाणीपुरवठा विभागाची 'ना हरकत' घेणे किंवा संयुक्त पाहणी करणे बंधनकारक नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. जलवाहिन्या फुटल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जात नसून, केवळ त्यांच्याकडून दुरुस्ती करून घेतली जाते. त्यामुळे कंत्राटदारांना अभय आणि नागरिकांना पाणीकपात, अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शहरातील जलवाहिन्यांचे नुकसान रोखण्यासाठी सध्या केवळ 'कृती आराखडा तयार केला जात आहे', असे प्रशासनाने म्हटले आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे गळती, पाण्याची नासाडी आणि पाणीकपातीचा फटका सहन करणाऱ्या पुणेकरांसाठी ही आश्वासने किती दिलासा देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाच्या उत्तरातील धक्कादायक आकडे
३ वर्षांत गळतीत वाया गेलेले पाणी : ३०%
पाणीगळतीच्या तक्रारी : ६,५१७
अद्याप प्रलंबित तक्रारी : ५०
गळती शोधण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा : नाही
जीर्ण जलवाहिन्या बदलण्यासाठी स्वतंत्र योजना : नाही
जलवाहिन्या फोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई : नाही
विकासकामांपूर्वी एनओसी बंधनकारक : नाही
प्रशासनाचे उत्तर : कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू
