सुनील माळी
पुण्यावर पाणीकपातीचे संकट नेमके कशामुळे ओढवले ?... पुणेकर नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची क्षमता-कळकळ आणि ठाम भूमिका घेण्याची वृत्ती असलेल्या नेतृत्वाच्या अभावामुळे. एकीकडे अल निनोची चाहूल लागलेली अन दुसरीकडे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत चाललेला, अशा स्थितीत पुण्याला तीन महिने लागणारे पाणी आरक्षित ठेवण्याची जोरकस मागणी पुण्याच्या कथित नेतृत्वाने केली असती तर आज पुणेकरांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले नसते. तथापि नेतृत्वहीन अशा शहरातील नागरिकांना रात्री-अपरात्री उठून पाणी भरण्याची वेळ आली आहे...
यंदाचा म्हणजेच २०२६ चा मान्सून ओढ देणार आहे आणि सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, हा अंदाज गेल्या वर्षीच वर्तवण्यात आला होता. प्रशांत महासागराचे तापमान वाढायला सुरूवात झाली आणि त्याचा परिणाम पुढील दीड वर्षांपर्यंत राहून मान्सूनवर विपरित परिणाम होईल, याची चर्चा सुरू झाली होती, पण त्याचे स्वरूप किती उग्र असेल, याचा अंदाज कुणालाच नव्हता, मात्र अल निनोचा परिणाम मोठा असेल, याचा अंदाज येऊ लागल्याने नेहमीप्रमाणे ३० जुलैपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा राखून न ठेवता आणखी एक महिनाभर पुरेल एवढा म्हणजे ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पाण्याचे नियोजन करावे, असा आदेश कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी दिला. तो दिनांक होता १० एप्रिल २०२६.
विखेपाटील यांच्या त्या आदेशानंतर पुणे महापालिकेतील नेतृत्वाने नेमके काय करायला हवे होते ?... एप्रिलपासून ३१ ऑगस्टपर्यंतच्या पाच महिन्यांचे नियोजन करायचे म्हणजे या पाच महिन्यांत किती पाणी पुणेकरांना पिण्यासाठी लागेल, याचा हिशोब त्यांनी तेव्हाच मांडायला हवा होता. अर्थात तोही अगदी सोपा आहे. पुण्याला दर महिन्याला दीड अब्ज घनफूट म्हणजे टीएमसी पाणी लागते, म्हणजे एप्रिल ते ३१ ऑगस्टपर्यंत साडेसात टीएमसी पाणी पुण्याला पिण्यासाठी लागणार होते. धरणात त्यावेळी सुमारे १० टीएमसी पाणी शिल्लक होते. त्यातील साडेसात टीएमसी पुण्याला ठेवून उरलेले साडेतीन टीएमसी पाणी शेतीला द्या, अशी ठाम मागणी पुण्याच्या नेतृत्वाने करायला हवी होती. पुण्याने आतापासूनच १५ टक्के पाणीकपात करावी, अशी रागदारी जलसंपदा मंत्र्यांपासून ते त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या सर्वांनी तेव्हापासून आळवायला सुरूवात केली होती.
तेव्हाच शिल्लक पाण्यापैकी साडेसात टीएमसी पाणी पुण्यासाठी ठेवा आणि बाकी पाणी शेतीला द्या, आतापासून कपात करण्याची काहीही गरज नाही, असे पुणेकर लोकप्रतिनिधींनी ठणकावून सांगायला हवे होते. तसे झाले असते तर पुण्याच्या पाण्यात ३१ ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कपात करावी लागली नसती. अहो, पण पुण्याचे नेतृत्व कुणी करायचे या मुद्द्यावरच संबंधित मंडळींमध्ये एकमत नाही. प्रत्येकाला वाटते की मीच पुण्याचा सुप्रीम नेता किंवा नेती. त्यामुळे प्रत्येक जण त्याच त्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक बोलावतो. यांतल्या कुणाचे ऐकावे, असा प्रश्नच त्या अधिकारीवर्गाला पडतो. त्यातही ज्या शहरात आपण नेतृत्व करायला आलेलो आहोत, त्या शहराच्या समस्या, त्यांची उत्तरे वेगवेगळ्या जाणत्या समाजघटकांकडून समजावून घेतल्या पाहिजेत ना ? बौद्धिकांची सवय असूनही आपण आपल्याला नवे असलेले शहर समजावून घेत नसू, तर याचा एकच एक अर्थ निघतो. कारभार कसाही झाला तरी भरभरून मते देणाऱ्या मतदारांमुळे आपल्यातील जनहिताची कळकळ आणि काम करण्याची इच्छाशक्तीच मरून गेली आहे, हा तो अर्थ.
पुण्याला पुरेसा पाणीपुरवठा करताना शेतीसाठी सोडल्या गेलेल्या पाण्यात काही प्रमाणात कपात करावी लागली असती, ही गोष्ट स्पष्टच आहे, पण पाणीटंचाईच्या काळात सर्वाधिक प्राधान्य हे पिण्याच्या पाण्याला द्यायला हवे, हा जागतिक पातळीवरील सर्वमान्य निकष आहेच, पण त्याही पेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतीच्या पाण्यात खूप मोठी कपात न करता हे नियोजन करता आले असते. खडकवासला धरणसाखळीतून शेतीला किती पाणी देण्यात आले ते पाहू. धरणात १ ऑक्टोबरला किती पाणी आहे ?, त्यावर त्याच्या वाटपाचे धोरण ठरले जाते. खडकवासला धरणसाखळीत १ ऑक्टोबर २०२५ ला २९.१५ टीएमसी पाणी होते. रब्बी हंगामात ९ डिसेंबर २०२५ ते १० फेब्रुवारी २०२६ या काळात शेतीला ३.७७ टीएमसी पाणी देण्यात आले. त्यानंतर उन्हाळी शेतीला पहिले आवर्तन दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ ते ११ मे २०२६ या काळात ६.९७ टीएमसी पाणी देण्यात आले तर उन्हाळी दुसरे आवर्तन १२ मे पासून १२ ते १३ जूनपर्यंत चालले. ही दोन्ही आवर्तन मिळून ९.३३ टीएमसी पाणी शेतीला देण्यात आले आहे, त्यापैकी १२ मे ते १३ जूनपर्यंत सुमारे अडीच ते पावणेतीन टीएमसी पाणी शेतीसाठी देण्यात आले आहे. मुद्दा एवढाच आहे की या शेवटच्या महिन्यातील अडीच टीएमसी पाण्यापैकी फक्त एक ते दीड टीएमटी पाणी पुण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले असते तर ३१ ऑगस्टपर्यंत अजिबात पाणीकपात करावी लागली नसती. पुण्यातील पाणीपुरवठा एक दिवस खंडित झाला तर तो पूर्वस्थितीला येईपर्यंत किमान दोन दिवस लागतात. त्यामुळे एक दिवसाआड पाणी याचा अर्थ ज्या दिवशी पाणी येणार त्या दिवशीही पुरेसे पाणी मिळणार नाही. वेगवेगळ्या वेळात पाणीपुरवठा करण्याची कल्पना महापालिकेने यंदा राबवली असली तरी काही उंचावरील भागांमध्ये पुढील किमान तीन महिने पाण्याअभावी नागरिकांचे हालच होणार ही काळ्या दगडावरची रेघच आहे.
... पुण्यासाठी एक ते दीड टीएमसी जादा पाणी राखून ठेवा, हे ठामपणाने मांडण्याची जबाबदारी कोणाची होती ?... तर पुण्याचे आपण नेते आहोत, असा तुरा आणि तोरा मिरवणाऱ्या काही मोजक्या मंडळींची. त्यात महापालिकेचे प्रमुख पदाधिकारी जसे येतात, तसेच राज्य आणि देश पातळीवरील स्थानिक नेतेही येतात. शेतीला शेवटपर्यंत पाणी मिळाले पाहिजे, हा आग्रह आणि ठामपणा जसा इंदापूर भागातील नागरिकांचे विधिमंडळात प्रतिनिधीत्व करणारे तसेच मंत्रिपदही सांभाळणारे दत्तात्रेय भरणे यांनी दाखवला, तसाच तो पुणेकरांच्या वतीने दाखवण्यात पुण्याचे लोकप्रतिनिधी कमी पडले आणि त्यामुळेच येते किमान तीन महिने पाणीटंचाईच्या झळा पुणेकरांना सोसाव्या लागणार आहेत. या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारायला शहराच्या पातळीवरील झुरळांना बिळातून बाहेर यावे लागेल का ?...
