पुणे: महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या स्वर्गीय अजितदादा पवार शहरी गरीब योजनेच्या सेवा शहरातील सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत आरोग्य विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते नगरसेवक ॲड. नीलेश निकम यांनी २०११ मध्ये स्थायी समिती अध्यक्ष असताना ही योजना सुरू केली होती. सध्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख ६० हजार रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत कार्डधारकांना एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते.
तसेच महापालिकेच्या पॅनेलवरील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्यास ५० टक्के खर्च महापालिका उचलते. कॅन्सर आणि डायलिसिससारख्या गंभीर आजारांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले जाते. सध्या या योजनेशी संबंधित सर्व प्रक्रिया महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतील मध्यवर्ती आरोग्य विभागातूनच पार पडतात. त्यामुळे वानवडी, हडपसर, कोंढवा, उंड्री, कात्रज, सिंहगड रस्ता आणि इतर दूरच्या भागांतील नागरिकांना कार्ड नूतनीकरण, कागदपत्रे पडताळणी किंवा हमीपत्र मंजुरीसाठी वारंवार मुख्य कार्यालयात जावे लागते.
ही गैरसोय दूर करण्यासाठी नगरसेविका कालिंदा पुंडे यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत स्वतंत्र कक्ष सुरू करून अर्ज स्वीकृती, कागदपत्रे पडताळणी आणि प्राथमिक मंजुरीची सुविधा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावामुळे हजारो लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शहरी गरीब योजनेची वैशिष्ट्ये
• योजना सुरू : २०११
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादा : ₹१.६० लाख
• सामान्य उपचारांसाठी मदत : ₹१ लाखांपर्यंत
• कॅन्सर व डायलिसिससाठी मदत : ₹२ लाखांपर्यंत
• खासगी रुग्णालयातील उपचार खर्च : ५० टक्के महापालिका भरते
• सध्या सर्व प्रक्रिया : मध्यवर्ती आरोग्य विभागातून
• प्रस्ताव : सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत स्वतंत्र सेवा केंद्र
• लाभ : नागरिकांना मुख्य कार्यालयाच्या फेऱ्यांपासून दिलासा
