पुणे: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस (पीडीसीसी) आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 78 कोटी 78 लाख रुपयांचा निव्वळ नफा झालेला असून मार्च 2026 अखेर बँकेचा एनपीए शून्य टक्के असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी दिली. बँकेच्या व्यवसायामध्ये आर्थिक वर्षात 3 हजार 941 कोटी 88 लाख रुपयांनी भरीव वाढ झालेली असून, देशातील जिल्हा बँकांमध्ये प्रथम क्रमाकांची व्यावसायिक उलाढाल करणाऱ्या बँकेचा मानही पीडीसीसी बँकेस मिळाल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा बँकेत शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री आणि बँकेचे संचालक दत्तात्रय भरणे यांच्यासह उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, संचालक संभाजीराव होळकर, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय शितोळे आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, बँकेने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ठेवी, कर्ज, व्यावसायिक उलाढाल, वसुली, स्वनिधी, नफा, नेटवर्थ, ठेवी, कर्जे, एनपीए, वसुली, प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो इत्यादी सर्व आघाड्यांवर ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. बँकेला तरतूदपूर्व नफा 461 कोटी 34 लाख रुपये असून, निव्वळ नफा 78.78 कोटी झालेला आहे. बँकेने खरीप व रब्बी हंगामात गतवर्षी एकूण 3 लाख 15 हजार 246 सभासदांना 3 हजार 154 कोटी 7 लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. तसेच आर्थिक वर्षात 80 हजार 184 सभासदांना 333 कोटींचे मध्यम मुदत कर्ज वितरित केले आहे.
वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या महिला बचत गटांना व्याजात चार टक्के सूट दिलेली आहे. मार्च 224 अखेर वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या 2158 बचत गटांना 92 लाख 24 हजार रुपयांइतकी व्याज सवलत बँकेमार्फत देण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्ज वेळेवर व्याज, हप्ते परतफेड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 4 टक्के व्याजात सूट देण्यात येते. त्याअन्वये वर्ष 2024-25 मध्ये 1180 विद्यार्थ्यांना 3 कोटी 28 लाख 14 हजार रुपयांइतकी व्याजात सूट देण्यात आली.
संस्थांना दिली शासन येणे दर्शविलेले 127 कोटींची व्याज रक्कम
पीक कर्जाची मुद्दल रक्कम देऊन संस्था पातळीवरील सन 2025-26 च्या पीक कर्जाची वसुली करण्यासंदर्भात बँकेने कार्यवाही केली आहे. ज्या सभासदांनी व्याज रक्कम भरून पीक कर्जाची परतफेड केली आहे. त्यांच्या व्याजाची रक्कम बँकेमार्फत अदा करण्याचा निर्णयही संचालक मंडळाने घेतला आहे. तसेच सहकारी संस्थांना आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून संस्थांनी शासन येणे दर्शविलेली व्याजाची रक्कम 127 कोटी 15 लाख रुपयेदेखील बँकेमार्फत सहकारी संस्थांना देण्यात आल्याचे प्रा. दुर्गाडे यांनी सांगितले.
