पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांनी राडा घातल्याची घटना बुधवारी घडली. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक संपल्यानंतर विद्यापीठात आंदोलन करण्यासंदर्भातील परिपत्रकावर सकारात्मक उत्तर न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच, लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात विद्यार्थ्यांनी केवळ विद्यापीठाशी संबंधित आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत आंदोलन करावे, असा ठराव विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये करण्यात आला. त्यावर विविध विद्यार्थी संघटनांनी संताप व्यक्त करत दोन दिवसापूर्वी आंदोलन केले.
याबाबत व्यवस्थापन परिषदेत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आंदोलक विद्यार्थ्यांना प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर संघटनांनी आंदोलन स्थगित केले. परंतु, बुधवारी व्यवस्थापन परिषदेत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार सकारात्मक निर्णय घेतला गेला नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या बाहेर जाणाऱ्या कुलगुरूंच्या गाडीसमोर ठिय्या आंदोलन केले. तसेच, गाडीवर उड्या मारून कुलगुरूंना जाण्यापासून अडवले. त्यामुळे कुलगुरू विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीपासून पायी चालत कुलगुरू निवासस्थानी गेले. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या आंदोलनामुळे विद्यापीठाचे वातावरण चांगलेच तापले.
विद्यापीठ प्रशासनाने काढलेले आंदोलनविरोधी परिपत्रक हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि आंदोलनाचा अधिकार संपवून हुकूमशाही व दडपशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे. आरएसएस विचारसरणीशी संबंधित असलेल्या कुलसचिवांनी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका लोकशाही विचारांच्या विरोधात असल्याची भूमिका संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
विद्यापीठाने केला खुलासा
विद्यापीठाच्या परिपत्रकाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बाधा आणण्याचा मुळीच नाही. त्यामुळे संबंधित परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास त्याची तत्काळ दखल घेऊन परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. विद्यापीठाच्या आवाराची मुख्यतः सर्व प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा व्यवस्था राबवित असताना विद्यार्थ्यांना अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे प्रकटन विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाची टाळाटाळ, आश्वासनांची अपूर्तता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंध आणि पोलिसी दडपशाही व विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण; यामुळे विद्यापीठ प्रशासनावरील आमचा विश्वास उरलेला नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हक्क, अधिकार आणि लोकशाही अभिव्यक्तीसाठी संविधानिक मार्गाने आमचा संघर्ष अविरत सुरूच राहील.
अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती
हे आंदोलन केवळ एका परिपत्रकाविरोधात नसून, विद्यापीठातील लोकशाही आणि विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी आहे. हे आंदोलनविरोधी परिपत्रक तत्काळ रद्द झालेच पाहिजे. अन्यथा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल.
ॲड. अभिजित गोरे देशमुख, अध्यक्ष, पुणे एनएसयूआय
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही हक्कांची गळचेपी करणारे हुकूमशाही परिपत्रक रद्द न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत निषेधार्ह आहे. प्रशासनाची ही भूमिका विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. या अन्यायकारक निर्णयामुळे समस्त विद्यार्थी वर्गात तीव्र संताप आणि नाराजी पसरली आहे. रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना या अन्यायाविरोधात शांत बसणार नाही. येणाऱ्या काळात आम्ही विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची थेट मागणी लावून धरणार असून, या हुकूमशाही कारभाराविरोधात अधिक तीव्र आणि उग्र आंदोलन छेडणार आहोत!
हंसराज खुणे, पुणे शहराध्यक्ष, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना