पुणे: देशात क्षयरोग निर्मूलनासाठी राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत निदान, उपचार आणि उपचारानंतरचा पाठपुरावा या सेवा सर्व रुग्णांना मोफत दिल्या जात आहेत. सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील रुग्णांचा या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला असून, सरकारकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न तीव करण्यात आले आहेत.
निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत क्षयरोगाचे निदान झालेल्या, नोंद झालेल्या आणि उपचार घेत असलेल्या सर्व रुग्णांना 1 नोव्हेंबर 2024 पासून दरमहा 1,000 रुपये इतका भत्ता दिला जात आहे. या आर्थिक साहाय्यामुळे रुग्णांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा होऊन उपचारांचा परिणामकारकपणा वाढण्यास मदत होत असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
कार्यक्रमासाठी करण्यात आलेला खर्चही लक्षणीय आहे. सन 2024-25 या वर्षात 265.06 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे, तर सन 2025-26 मध्ये डिसेंबरपर्यंत 187.50 कोटी खर्च नोंदविण्यात आला आहे. यावरून क्षयरोग निर्मूलनासाठी सरकारची बांधिलकी स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, उपलब्ध आकडेवारीनुसार दर लाख लोकसंख्येमागे संशयित क्षयरोग रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. 2023 मध्ये ही संख्या 2,027 होती, जी 2024 मध्ये वाढून 2,704 झाली आणि 2025 मध्ये ती 3,475 पर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे क्षयरोगाच्या संभाव्य रुग्णांची लवकर ओळख होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
रोगमुक्ततेच्या प्रमाणात मात्र स्थिरता दिसून येते. 2023 मध्ये 87 टक्के असलेला दर 2024 मध्ये 89 टक्क्यांवर गेला, तर 2025 मध्ये तो किंचित घटून 88 टक्के झाला आहे. एकूणच, संशयित रुग्णसंख्या वाढत असली तरी उपचार यशस्वीपणे होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
100 दिवसांची विशेष मोहीम
या मोहिमेअंतर्गत एआय आधारित व्हलनरेबिलिटी मॅपिंगद्वारे निवडलेल्या 11,091 जोखीमग््रास्त गावे व शहरी वॉर्डमध्ये विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पारंपरिक लक्षणांवर आधारित तपासणीऐवजी जोखीमग््रास्त लोकसंख्येची सक्रीय तपासणी करण्यावर भर दिला आहे. निक्षय पोर्टलवरील एआय विश्लेषणाच्या आधारे सूक्ष्म नियोजन व रुट मॅपिंग केले असून, वृद्ध, मधुमेही, कुपोषित, झङ्कखत, क्षयरुग्णांचे संपर्क, स्थलांतरित व झोपडपट्टीतील नागरिकांची 100 टक्के तपासणी सुनिश्चित केली जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित हाताने वापरता येणारे क्ष-किरण यंत्र द्वारे जलद तपासणी करून संशयित रुग्णांना तत्काळ छअअढ चाचणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये निक्षय मोबाईल युनिटद्वारे सेवा पोहोचविण्यात येतील.
महापालिकेकडील क्षयरोग विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2020 मध्ये क्षयरोग उपचारांना दाद न देणाऱ्या (ड्रग-रेझिस्टंट) क्षयरोग रुग्णांचा यशस्वी उपचारांचा दर 65 टक्के होता. तो 2021 मध्ये 70 टक्के, 2022 मध्ये 78 टक्के आणि 2023 मध्ये 79 टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून उपचारपद्धती अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच सर्वसाधारण क्षयरोग रुग्णांमध्येही उपचार यशदर 2022 पासून 94 टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहिला आहे. मृत्यूदरातही लक्षणीय घट झाली असून, 2020 मधील 7 टक्क्यांवरून तो 2023 मध्ये 2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. क्षयरोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांच्या निदान व उपचारांवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाते. राज्यात क्षयरोगी रुग्णांना सर्वाधिक 24 हजार फूड बास्केटवाटप करण्यात पुणे महापालिका आघाडीवर आहे.
डॉ. प्रशांत बोठे, शहर क्षयरोग अधिकारी, पुणे महापालिका
