पुणे: तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांनी जमीन महसूल संहितेच्या कलम 155 च्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या चौकशीत 152 अधिकारी दोषी आढळून आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना नोटीस दिली जाणार असून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे.
सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना तलाठ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्या. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी जमीन महसूल अधिनियमातील कलम 155 चे अधिकार राज्य शासनाने तहसीलदारांना दिले होते. या अधिकाराचा वापर करून चुका दुरुस्त करण्याऐवजी तहसीलदारांनी नाव वगळणे, क्षेत्र कमी-जास्त करणे, जमिनीचा वर्ग बदलणे आदी स्वरूपाचे अधिकार नसताना सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यात बदल केल्याचे समोर आले होते.
याप्रकरणी राज्य शासनाकडे तक्रारी झाल्यानंतर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला असून, त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 152हून अधिक अधिकारी दोषी आढळले आहेत. विधान परिषदेत शिवसेना (ठाकरे गटाचे) अनिल परब यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असे आश्वासन दिले होते.
दरम्यान, राज्य शासनाने गेडाम अहवाल पुणे जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवून देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आता महसूलमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
या कारवाईचे तीव पडसाद महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये उमटले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर तहसीलदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेक तहसीलदारांनी सोमवारी मुंबई गाठत महसूलमंत्री बावनकुळे यांची भेट घेतली. कारवाई करण्यापूर्वी आमची एकदा बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी मंत्र्यांना केली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे महसूलमंत्री आता काय भूमिका घेणार, याकडे सर्व महसूल यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
