पुणे: महापालिकेत नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतरही वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना न झाल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दत्ता बहिरट आणि सामाजिक कार्यकर्ते पुष्कर कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरून महापालिका आयुक्तांनी १६ जानेवारीपासून घेतलेले निर्णय रद्द करावेत आणि समिती स्थापन होईपर्यंत अशा निर्णयांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याबाबत मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत नगरसेवक दत्ता बहिरट, कुलकर्णी आणि त्यांचे वकील ॲड. सत्या मुळे यांनी याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियमानुसार वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकप्रतिनिधी नसताना समितीचे अधिकार आयुक्तांकडे होते; मात्र जानेवारीत नगरसेवक निवडून आल्यानंतर विविध समित्या स्थापन झाल्या असताना वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बहिरट म्हणाले, पहिल्या सर्वसाधारण सभेनंतर वृक्ष प्राधिकरण स्थापन होणे अपेक्षित होते. मात्र, जून महिना उजाडूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. सध्या वृक्षविभाग आणि आयुक्तांकडूनच वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरले जात आहेत. नगरसेवक असूनही जनतेच्या प्रश्नांसाठी उच्च न्यायालयात जावे लागते, हे माझे दुर्दैव आहे,” असे सांगत वृक्ष प्राधिकरणाची तातडीने स्थापना करण्याची मागणी त्यांनी केली. विकासाला विरोध नाही, मात्र विकासाच्या नावाखाली सातत्याने झाडे तोडणे योग्य नाही. भविष्यातील पिढ्यांना मोठी आणि शतायुषी झाडे पाहायलाच मिळणार नाहीत, अशी खंत बहिरट यांनी व्यक्त केली.
ॲड. सत्या मुळे यांनी महापालिका वृक्षांच्या बाबतीत महसूल केंद्रित संस्था बनल्याचा आरोप केला. महापालिकेच्या नोंदीनुसार ६३ हजारांहून अधिक फळझाडे असताना त्यापासून उत्पन्न शून्य कसे दाखवले जाते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. पुण्याचे हरित क्षेत्र अपेक्षित १७ ते १८ टक्क्यांच्या तुलनेत सुमारे १० टक्क्यांवर आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
आरोप व मुद्दे
वृक्ष प्राधिकरणाअभावी झाडतोड परवानग्यांवर भर, वृक्षलागवडीकडे दुर्लक्ष.
लाखो झाडे तोडली गेली; त्याच प्रमाणात लागवड झालेली नाही.
झाडतोड आणि वृक्षलागवडीच्या आकडेवारीत विसंगती.
माहिती अधिकार आणि सभागृहातील उत्तरांमध्ये तफावत.
२०१६ ते २०२४ दरम्यान वृक्षगणनेसाठी १३.२२ कोटी रुपये खर्च; परिणामांबाबत प्रश्नचिन्ह.
