पुणे: महापालिकेने हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) प्रक्रियेच्या मंजुरीतील अधिकाऱ्याच्या ’अतिरिक्त’ तपासणीचा अडथळा दूर केला आहे. त्यामुळे टीडीआरच्या मंजुरी प्रक्रियेतील दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव अवघ्या एका दिवसात मंजूर होण्याचा विक्रम झाला आहे.
शहरातील रस्ते, उद्याने अशा सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांना मोबदला टीडीआर दिला जातो. मात्र, ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट व वेळखाऊ आहे. त्यामुळे जागा मालक टीडीआरच्या बदल्यात जागा देण्यास तयार होत नाहीत, ही प्रकिया सुलभ करण्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम व शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी निर्णय घेतले आहे.
दि. 12 मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, टीडीआरच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी मिळालेल्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया जलद करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित प्रस्ताव थेट आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अतिरिक्त आयुक्तांच्या सहीचे बंधन हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
टीडीआर खर्ची टाकण्याची प्रक्रिया होणार सुलभ
नव्या कार्यपद्धतीनुसार टीडीआर मंजुरीतील कालावधी कमी होऊन प्रलंबित प्रकल्पांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. टीडीआर निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया आता 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्यात पहिला टप्पा 58 दिवसांत, तर दुसरा टप्पा 32 दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सध्या लागणारा अधिक कालावधी लक्षात घेता, ही प्रक्रिया किमान 120 दिवसांत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहर अभियंता पावसकर यांनी नव्या नियमावलीमुळे टीडीआर खर्ची टाकण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होणार असल्याचे सांगितले.
