पुणे: देशातील सर्वाधिक स्वच्छ शहरांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पुण्याला स्वच्छ सर्वेक्षणात मोठा धक्का बसला आहे. मागील सर्वेक्षणात देशातील आठवे सर्वाधिक स्वच्छ शहर म्हणून स्थान मिळविणाऱ्या पुण्याला यंदा राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या यादीत स्थान मिळविता आले नाही. उरुळी देवाची येथील तब्बल २८ लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याचा प्रश्न आणि शहरातील सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करण्यात आलेले अपयश, या प्रमुख कारणांमुळे पुण्याची स्वच्छतेच्या शर्यतीत पीछेहाट झाल्याचे बोलले जात आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार २०२५-२६' सोहळ्यात देशातील स्वच्छ शहरांचा गौरव करण्यात आला. 'स्वच्छतेची नवी पहल-बढाएं हाथ, करें सफाई साथ' या संकल्पनेवर आधारित स्वच्छ सर्वेक्षणाची दहावी आवृत्ती नुकतीच पूर्ण झाली. मात्र, घोषित निकालांमध्ये पुणे शहराच्या पदरी राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील एकही पुरस्कार पडला नाही. एकीकडे पुणे राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या शर्यतीतून बाहेर पडले असताना, शेजारील पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबई महापालिकांनी चांगली कामगिरी करीत बाजी मारली आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत पुणे महापालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मूल्यांकन पथकांचा विलंब आणि प्रशासनाची सुस्ती?
स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी शहरातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे परीक्षण करण्यासाठी तीन पथके येणे अपेक्षित होते. प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, जून-जुलैमध्ये पहिले पथक पुण्यात आले; मात्र त्यानंतर दुसऱ्या पथकाच्या भेटीची प्रतीक्षाच सुरू राहिली. मूल्यांकन प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाचा शहराच्या रँकिंगवर परिणाम झाला असावा, अशी चर्चा प्रशासनात आहे. मात्र, पुरस्कार सोहळ्यासाठी पुण्याला निमंत्रण का मिळाले नाही, याबाबतची अधिकृत कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
काँग्रेसचा प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल
राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारांपासून पुणे दूर राहिल्यानंतर महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर आणि कचरा व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शहराची स्वच्छतेची ओळख टिकविता आली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. वर्षभर प्रत्यक्ष स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कागदी आणि आभासी उपक्रम राबवण्यात प्रशासन व्यस्त राहिल्याची टीका कदम यांनी केली. या संदर्भात त्यांनी स्थायी समितीकडे प्रस्ताव सादर करून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शहराच्या प्रत्यक्ष स्वच्छतेपेक्षा संबंधित अधिकाऱ्यांनी भूमिग्रीन, कॉटन वेस्ट प्रकल्प आणि झाडू मारण्याच्या निविदांमध्ये अधिक रस दाखवल्याचा आरोप कदम यांनी आरोप केला. घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या निविदा, भूमिग्रीन आणि कॉटन वेस्ट प्रकल्पांतील आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
'टॉप-३'चा दावा विरला हवेतच!
मागील वर्षी पुण्याला आठवे स्थान मिळाल्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहर स्वच्छतेत देशात अव्वल ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने काम सुरू केल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पुणेकरांचा सहभाग आणि उपलब्ध संसाधनांच्या बळावर पुढील वर्षी पुणे देशातील पहिल्या तीन शहरांमध्ये निश्चित स्थान मिळवेल, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, ताज्या निकालांमध्ये पुण्याला पुरस्कारांच्या यादीतही स्थान न मिळाल्याने आयुक्तांचा 'टॉप-३'चा दावा फोल ठरल्याची टीका सुरू झाली आहे.
३५०० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची भरती करून महापालिकेच्या तिजोरीवर ३५०० कोटींचा भार टाकला, तरी पुण्याची स्वच्छतेतील घसरण थांबलेली नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असतानाही पुणे अस्वच्छ आणि प्रदूषित आहे. ही परिस्थिती सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचे द्योतक आहे.
प्रशांत जगताप, माजी महापौर व शहराध्यक्ष, काँग्रेस