दिगंबर दराडे
पुणे: ‘सुबे’ म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार योजनेअंतर्गत काम करणारे तरुण सिव्हिल इंजिनीअर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित देयकांमुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाच्या विविध विकासकामांसाठी कर्ज काढून कामे पूर्ण करणाऱ्या या अभियंत्यांना अद्याप पैसे मिळाले नसल्याने त्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र टक्केवारी देणाऱ्या ठेकेदारांची बिले काढली जात आहेत.
ग््राामपंचायत, जिल्हा परिषद, तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत रस्ते, पाणीपुरवठा, इमारती आदी कामे या अभियंत्यांनी पूर्ण केली. कामाच्या सुरुवातीला स्वतःच्या भांडवलासोबत बँकांकडून कर्ज घेतले, काहींनी वैयक्तिक कर्ज, तर काहींनी सोनेतारण करून निधी उभा केला. मात्र, काम पूर्ण होऊनही देयके न मिळाल्याने आता त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. बँकांचे हप्ते, वाढते व्याज आणि दैनंदिन खर्च भागवताना अभियंत्यांची कसरत सुरू आहे. अनेकांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झाले असून, काहींना मालमत्ता विकण्याची वेळ आली आहे. ‘काम केले, गुणवत्ता दिली; पण मेहनतीचे पैसेच मिळत नसतील, तर पुढे कसे जायचे?’ असा संतप्त प्रश्न या तरुणांनी उपस्थित केला आहे.
‘पुढारी’बरोबर बोलताना अभियंते म्हणाले, की संबंधित विभागांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळत आहेत. निधीअभावी देयके अडकली असल्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सुबे’तील अभियंत्यांनी सरकारने तातडीने थकीत देयके अदा करावीत, अन्यथा तीव आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. तरुण अभियंत्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून, शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
ठेकेदारांचा 7 एप्रिलपासून काम बंदचा इशारा
विविध शासकीय विभागांकडून ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्यामुळे संतप्त ठेकेदारांनी 7 एप्रिलपासून राज्यभर ‘काम बंद’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि विकासकामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयके अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुमारे 29 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने हा कठोर निर्णय घ्यावा लागल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले, की मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार निवेदन देऊनही केवळ आश्वासने मिळाली. प्रत्यक्षात निधी वितरण होत नसल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यभरातील सुमारे तीन लाखांहून अधिक ठेकेदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कामगार या परिस्थितीमुळे प्रभावित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार इंजिनीअरनी केलेल्या कामांची बिले तातडीने काढण्यात यावीत, याबाबत वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, टाळाटाळ करण्यात येत आहे. बिले लवकरात लवकर न काढल्यास आंदोलन करू, असा इशारा पुणे कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी दिला आहे.
