पुणे: महानगरपालिका हद्दीत पिण्याच्या पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यासाठी जलसंपदा विभाग यांच्या मालकीची जागा भाडेपट्ट्याने घेण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मुठा उजवा कालव्याच्या बांधामधून ही जलवाहिनी टाकण्यात येणार असून, यासाठी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. वार्षिक भाडे किंवा एकरकमी रकमेच्या पर्यायामुळे हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अधिक खर्चिक ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
30 मार्च 2026 रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सुमारे 1000 मिमी आणि 500 मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या स्वारगेट ते जवाहरलाल नेहरू रस्ता यादरम्यान मुठा उजवा कालव्याच्या बांधातून टाकण्याचे नियोजन आहे. या कामासाठी जलसंपदा विभागाची जागा वापरणे आवश्यक असल्याने भाडेपट्टा करारासाठी शासनस्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
या जागेसाठी रेडीरेकनर दरानुसार भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वार्षिक भाडे सुमारे 1 कोटी 57 लाख 10 हजार 913 रुपये इतके ठरविण्यात आले असून, दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे, तर एकरकमी रक्कम भरल्यास सुमारे 10 कोटी 37 लाख 2 हजार 400 रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने एकरकमी रक्कम भरणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्याने पुढील प्रक्रिया मार्गी लागणार आहे.
दरम्यान, या मार्गावर आधीच विविध पायाभूत सुविधा अस्तित्वात असल्याने काम करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रस्त्याच्या कडेला मोठ्या व्यासाच्या पावसाळी जलवाहिन्या, ड्रेनेजलाइन तसेच काही ठिकाणी मेट्रो, उड्डाणपूल आणि जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पाइपलाइनमुळे नव्याने जलवाहिनी टाकणे गुंतागुंतीचे ठरणार आहे. विशेषतः नाला क्रॉसिंगच्या ठिकाणी दोन्ही बाजूंना पाइपलाइन असल्याने काम अधिक आव्हानात्मक होणार आहे.
याशिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उड्डाणपूल परिसरात उपलब्ध जागा मर्यादित असल्याने वाहतूक सुरळीत ठेवत काम करणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे रस्ते खोदकाम टाळण्यासाठी कालव्याच्या बांधामधून जलवाहिनी टाकण्याचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी तुलनेने सुलभ होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाणार असून, भाडेपट्टा करारातील अटी व शर्ती मान्य करूनच पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर महापालिकेला संबंधित रक्कम भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
