प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे: श्वानांची नसबंदी आणि लसीकरणाची नोंद, श्वान कोठून पकडले, कुठे पकडले, याची माहिती ठेवण्यासाठी श्वानांमध्ये मायक्रोचिप बसविण्याची कल्पना महापालिकेतर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जात आहे. सध्या 600 श्वानांमध्ये चिप बसविण्यात आली असून त्यांचे रेकॉर्ड आणि उपयुक्तता तपासली जात आहे. एकीकडे श्वानांची झपाट्याने वाढणारी संख्या, नसबंदीची संथ मोहीम, गाड्या आणि मनुष्यबळाचा अभाव असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून मायक्रोचिपचा अजब घाट घातला जात आहे.
शहर पूर्णपणे रेबीजमुक्त करण्याच्या उद्देशाने भटक्या श्वानांमध्ये 200 ते 250 रुपये किमतीची मायक्रोचिप बसविण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. कमीत कमी दरात चिपपुरवठा करणाऱ्या कंपनीला महापालिका वर्कऑर्डर देणार आहे. मात्र, मायक्रोचिपचा नेमका उपयोग होणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहरात वर्षभरात 60 हजार श्वानांची नसबंदी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
मायक्रोचिपसाठी मिळालेला किमान दर 90 रुपये असल्यास सर्व श्वानांना चिप बसविण्यासाठी अंदाजे 54 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. 10 वर्षे टिकणारी ही चिप श्वानांसाठी ’15 अंकी आधार कार्ड’प्रमाणे काम करणार असून, श्वान कुठून पकडले, त्याची नोंद कुठे आहे, त्याच्यावरील उपचार, लसीकरण याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे लसीकरण आणि नसबंदीची मोहीम सोपी होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नसबंदीनंतर सर्व नोंदी डिजिटल स्वरूपात होणार जतन
प्राणी कल्याण मंडळ मायक्रोचिप अनिवार्य करण्याच्या दिशेने भर देत असून, महापालिकाही तेच धोरण अवलंबण्याच्या तयारीत आहे. नसबंदीनंतर सर्व नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवल्या जाणार आहेत. जयपूर आणि बडोदा येथे असे प्रकल्प यशस्वी ठरल्याचे उदाहरण समोर ठेवले आहे. मात्र, नावीन्यपूर्ण प्रकल्प राबविताना भटक्या श्वानांच्या संख्यानियंत्रणासाठी आवश्यक असलेली पावले उचलली जाणार का? अशी शंका उपस्थित होत आहे.
चिप लावण्यासाठी श्वानांची धरपकड होणार कशी?
महापालिकेकडे भटक्या श्वानांचा सुळसुळाट, एखाद्या भटक्या श्वानाचा सातत्याने होणारा त्रास आणि चावण्याची शक्यता, अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. महापालिकेची गाडी श्वान पकडण्यासाठी पोहचते. मात्र, बहुतांश वेळा श्वान पकडताना दमछाक होते. अशा परिस्थितीत चिप लावण्यासाठी श्वानांची धरपकड कशी केली जाणार, याबाबत स्पष्टता नाही.
सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर 600 श्वानांमध्ये जीपीएस सुविधा असलेल्या मायक्रोचिप बसविण्यात आल्या आहेत. मायक्रोचिपची उपयुक्तता लक्षात घेऊन आणि नोंदी तपासूनच प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याचा विचार केला जाणार आहे.
डॉ. सारिका फुंडे-भोसले, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पुणे महापालिका
