पुणे: शहरातील वाढत्या भटक्या श्वानांच्या प्रश्नावर निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली असून, महापालिकेने तीन मोठ्या निवारागृहांच्या उभारणीला सुरुवात केली आहे. शिंदेवाडी, भूगाव आणि खराडी येथे प्रत्येकी 1,000 क्षमतेची निवारागृहे उभारली जात असून, पहिल्या टप्प्यात एकूण 3,000 श्वानांना सामावून घेण्याची तयारी केली जात आहे.
मुले, वृद्ध आणि नागरिकांना भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांपासून तसेच रेबीजसारख्या प्राणघातक आजारांपासून संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. शहरातील सर्व शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बसस्थानके, डेपो आणि रेल्वेस्थानकांमधून भटक्या श्वानांना तत्काळ हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
या आदेशानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने कृती आराखडा तयार करत सर्व प्रादेशिक कार्यालयांकडून सार्वजनिक ठिकाणांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार शहरात 76 महापालिका रुग्णालये, 216 उद्याने, चार रेल्वेस्थानके, 141 महापालिका शाळा इमारती, 10 सांस्कृतिक केंद्रे, बालेवाडी स्टेडियम आणि एक विमानतळ आहे. या सर्व ठिकाणांची यादी तयार करण्यात आली असली तरी तेथील भटक्या श्वानांची अचूक संख्या अद्याप निश्चित झालेली नाही.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी सुमारे एक लाख भटके श्वान असल्याचा अंदाज आहे. नव्याने समाविष्ट गावांसह ही संख्या तीन ते साडेतीन लाखांपर्यंत जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेली 3,000 क्षमतेची निवारागृहे अपुरी पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंदाजे 5,000 क्षमतेची किमान 20 निवारागृहे उभारण्याची गरज असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
भूगाव येथील निवारागृहाचे सुमारे 40 टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित दोन ठिकाणीही काम वेगाने सुरू आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी तिन्ही निवारागृहे लवकरच कार्यान्वित करण्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, या निवारागृहांच्या उभारणी व देखभालीसाठी येत्या अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका भटक्या श्वानावर दररोज अन्न, पाणी आणि स्वच्छतेसाठी सुमारे 103 रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. 3,000 श्वानांच्या अन्न, वैद्यकीय उपचार व देखभालीचा एकत्रित खर्च लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने 25 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
