पुणे: शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांना सेन्सर प्रणाली बसवणे महापालिकेने बंधनकारक केले असून, त्यांतर आता शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बसवण्यात आलेल्या खासगी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांवर (एसटीपी) आता थेट डिजिटल नजर ठेवण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. सेन्सर प्रणालीद्वारे या एसटीपींचे कामकाज सेंट्रली मॉनिटर करण्याच्या विचारात महापालिका आहे. याद्वारे हे प्रकल्प सुरू आहेत की नाही तसेच पाणी शुद्ध होते की नाही? याची माहिती महापालिकेला मिळणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.
प्रदूषणमुक्तीसाठी तसेच पाण्याच्या पुनर्वपरांसाठी महापालिकेने आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अमृत योजनेअंतर्गत शहरात विविध सांडपाणी प्रकलपांची कामे सुरू आहेत. यातील 5 प्रकल्प येत्या काही महिन्यांत पूर्णक्षमतेने सुरू होणार आहे. त्यानंतर आता खासगी सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रकल्पाद्वारे पाणी शुद्ध होते की नाही हे तपासण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेन्सर प्रणाली या प्रकल्पांवर बसवण्याच्या विचारात महापालिका आहे. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सेन्सरमुळे संबंधित एसटीपी सुरू आहेत की बंद, तसेच त्यामधून पाणी प्रत्यक्षात शुद्ध केले जात आहे की नाही, याची माहिती महापालिकेला थेट नियंत्रण कक्षातून मिळणार आहे. त्यामुळे खासगी एसटीपी महापालिकेच्या यंत्रणेशी जोडले जातील.
शहरात सध्या 750 पेक्षा अधिक खासगी एसटीपी कार्यरत आहेत. नव्या नियमानुसार 100 पेक्षा जास्त फ्लॅट्स असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये एसटीपी बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी एसटीपी बसवले असले तरी ते नियमितपणे सुरू ठेवले जातात का, त्यांची देखभाल योग्य प्रकारे केली जाते का आणि शुद्ध केलेले पाणी निकषांनुसार आहे का, याबाबत शंका व्यक्त होत होत्या. शहरातील वाढते जलप्रदूषण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनातील त्रुटी लक्षात घेऊन महापालिकेने हा निर्णय विचाराधीन ठेवला आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांना हवा गुणवत्ता मोजण्यासाठी सेन्सर बसवणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याच धर्तीवर आता सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेवर देखील तांत्रिक नियंत्रण आणण्याचा पालिकेचा या माध्यमातून प्रयत्न आहे.
100 पेक्षा जास्त फ्लॅट असलेल्या सोसाट्यांना सांडपाणी प्रकल्प बंधनकारक
पुण्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. यात मोठ्या सोसाट्यांची कामे देखील सुरू आहे. नव्या यूडीसीपीआर नियमांनुसार 100 पेक्षा फ्लॅट असणाऱ्या सोसायट्यांमध्ये सांडपाणी प्रकल्प बसवणे बांधकारक करण्यात आले आहे. सध्या शहरात 750 पेक्षा जास्त खासगी एसटीपी कार्यरत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी एसटीपी बसवले असले तरी ते नियमितपणे सुरू आहेत का, त्यांची देखभाल होते का आणि शुद्ध केलेले पाणी निकषांनुसार आहे का, यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे महापालिकेसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
सोसायट्यांना करावा लागेल सेन्सरचा खर्च
सेन्सर बसवण्याबाबतचा आराखडा, खर्चाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा लवकरच निश्चित केली जाणार आहे. खासगी एसटीपी महापालिकेच्या यंत्रणेशी जोडल्यास सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, हे सेन्सर सोसायट्यांना स्वखर्चाने बसवावे लागणार आहेत.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी तांत्रिक उपाययोजना
शहरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन महापालिकेने यापूर्वी 5 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना हवा गुणवत्ता मोजण्यासाठी सेन्सर बसवणे बंधनकारक केले आहे. त्या धर्तीवर आता सांडपाणी प्रक्रियेवर देखील तांत्रिक नियंत्रण आणण्याची भूमिका घेतली जात आहे. एसटीपीमधून प्रक्रिया न झालेलं पाणी नाल्यांमध्ये किंवा नदीपात्रात सोडल्यास जलप्रदूषण वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही, यावर डिजिटल नजर ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे पालिका प्रशासनाचे मत आहे.
सेन्सर प्रणालीमुळे एसटीपीमधील पाण्याचा प्रवाह, प्रक्रिया स्थिती आणि गुणवत्ता याबाबतची माहिती थेट उपलब्ध होणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाई करणे सुलभ होणार आहे. या निर्णयामुळे पाणी पुनर्वापराला चालना मिळण्यासह नदी-नाल्यांमधील प्रदूषणावर आळा बसेल.
पृथ्वीराज बी. पी. अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
