पुणे: राज्यातील खासगी बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि मालवाहू वाहतूकदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी’ च्या वतीने बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कमिटीचे प्रसन्न पटवर्धन, बाबा शिंदे आणि नितीन पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हे आंदोलन दि. ५ मार्चपासून बेमुदत होणार असून या आंदोलनामुळे शाळा बस, कर्मचारी वाहतूक आणि आंतरराज्य बस सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, याचा मोठा फटका सामान्य जनतेला बसणार आहे. सरकारकडून रस्ते विकासाच्या नावाखाली इंधनावरील अधिभार आणि टोल अशा दुहेरी करांची वसुली केली जात आहे. खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांना कंत्राटदारांऐवजी वाहनचालकांना जबाबदार धरले जात असल्याचा आरोप पटवर्धन यांनी यावेळी केला. त्याचबरोबर आरटीओकडून फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी केली जाणारी सक्ती, ई-चलन प्रणालीतील जाचक अटी आणि सीमा तपासणी नाक्यांवरील बेकायदा वसुली यांमुळे वाहतूकदार हवालदिल झाले आहेत.
शासनाने दुहेरी टोल आकारणी आणि अन्यायी कर प्रणाली रद्द करावी, वाहनधारकांवरील 'रेट्रो फिटमेंट'ची सक्ती थांबवावी, ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी दूर करून ५० टक्के दंडाची अट रद्द करावी तसेच, वाहतूक क्षेत्रातील तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करावी आदि मागण्या असल्याचे पवार यांनी सांगितले. या संपात सुरुवातीला शाळा बस आणि प्रवासी गाड्या सहभागी होणार आहेत. तर पुढील टप्प्यात दूध आणि इंधन टँकरही सामील होण्याची शक्यता आहे. १५ दिवसांपूर्वीच या आंदोलनाची सूचना प्रशासनाला देण्यात आली असून, सरकारने त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा बाबा शिंदे यांनी यावेळी दिला.
