गणेश खळदकर
पुणे: आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत यंदा पहिल्यांदाच पालकांना राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आतील शाळांची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु, एक कि.मी. परिसरात इंग््राजी शाळा नसल्यामुळे अनेक पालकांचा हिरमोड झाला. त्यामुळे एक कि.मी.ची अट टाकून शासन पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पालकांनी केला. तसेच, पूर्वीप्रमाणेच एक आणि तीन किलोमीटरच्या आतील शाळा निवडण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आरटीई 25 टक्के आरक्षित जागांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. परंतु, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रवेशाला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. फेबुवारी महिना संपत आला तरीही अद्याप प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशाच्या नियमात केलेल्या बदलामुळे पालकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने संबंधित नियमात बदल करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.
राज्यातील 8 हजार 651 शाळांमधील एक लाख 12 हजार 772 जागांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने आरटीई प्रवेशप्रक्रियेसाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत. प्रवेश अर्ज सादर करण्यासाठी 10 मार्चपर्यंत मुदत आहे. परंतु 27 फेबुवारीपर्यंत केवळ 1 लाख 9 हजार 712 अर्ज प्राप्त झाले. अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, गोंदिया, जळगाव, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पुणे हे जिल्हे वगळता अन्य जिल्ह्यांत प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. दरवर्षी पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक पालक आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करत असल्याचे दिसून येते. यंदा पुणे जिल्ह्यातील 905 शाळांमधील 17 हजार 509 जागांसाठी 20 हजार 968 विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेशाच्या नियमावलीत बदल केला. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून तीन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या शाळेत पूर्वी अर्ज करता येत होता. परंतु, यंदा या नियमात बदल केला असून, केवळ एक कि.मी. अंतरापर्यंतच्या शाळेत विद्यार्थ्याला प्रवेशासाठी अर्ज करता येतो. अनेक भागांत घरापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत शाळाच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नगरपालिका, महापालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. तसेच, बहुतांश शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे पालक या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेण्यास उत्सुक नाहीत. बहुतांश पालक हे इंग््राजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळावा, यासाठी उत्सुक आहेत. परंतु, घरापासून एक किलोमीटर अंतरावरील शाळेत प्रवेश देण्याबाबत नियम केल्यामुळे अनेक पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. कारण त्यांच्या घराजवळ एक किलोमीटर अंतरावर एकही इंग््राजी माध्यमाची शाळा उपलब्ध नाही. ग््राामीण भागातील पालकांसमोर मोठ्या प्रमाणावर ही अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यंदा अनेक ठिकाणी प्रवेशक्षमतेपेक्षा कमी अर्ज प्राप्त झाल्याचे दिसून येत आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू नये, यासाठीच शासनाचे प्रयत्न
गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकार आरटीई प्रवेशप्रक्रियेतून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच दरवर्षी प्रवेशप्रक्रियेत बदल करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा मिळणार नाही यासाठीच प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इंग््राजी शाळांची शुल्कप्रतीपूर्ती थकविण्यात आली आहे. त्याची रक्कम सुमारे दोन हजार कोटींवर आहे, तर यंदा प्रवेशासाठी एक किलोमीटरमधील शाळांचीच अट घातली आहे. जेणेकरून शाळा उपलब्ध नसल्यास पालक मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मुलांचे प्रवेश करतील. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा मिळणार नाही यासाठीच शासनाकडून प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप प्रवेशप्रक्रियेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी केला आहे.
अर्जांची संख्या तीन लाखांवरून एक लाखावर
आरटीई प्रवेशासाठी अर्जप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी पालकांची अर्ज करण्यासाठी अक्षरश: झुंबड उडत असते. त्यानुसार दरवर्षी एक लाखांवर जागांसाठी तीन लाखांहून अधिक अर्ज येतात. परंतु यंदा मात्र पालकांना अर्जच करता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तीन लाखांवर येणारे अर्ज यंदा एक लाखावर आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालकांच्या सोयीसाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
