पुणे: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील अनेक योजनांमध्ये गैरकारभार करून हजारो कोटींचा टीडीआरचा दरोडा टाकणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी आणि बिल्डरांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. एसआरएमधील एवढे प्रचंड प्रमाणात घोटाळे उघडकीस येऊनही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नेतेमंडळीने मौन धारण केल्याने घोटाळेबाज अधिकारी आणि बिल्डर यांना अभय मिळत आहे. एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळातील अनेक घोटाळे उघड झाल्यावर कारवाई होत नसल्याने गटणेंचा पाठीराखा कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून योजना राबवल्या जातात. मात्र, या योजनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रचंड अनियमितता करून त्या माध्यमातून हजारो कोट्यवधींचा टीडीआर लुटण्याचे काम करण्यात आल्याचे दै. 'पुढारी'ने वृत्तमालिकेतून उघड केले आहे. तब्बल नऊ योजनांमधील घोटाळे उघडकीस आणले आहेत. यामध्ये झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढविणे, बोगस लाभार्थी घुसविणे, सरकारी जागांवर झोपडपट्ट्या नसतानाही झोपड्या दाखवून त्यांचा टीडीआर लाटणे, बीएसयूपी योजनांमध्ये लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा घरे देणे अशा अनेक प्रकाराच्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे.
दै. 'पुढारी'ने सविस्तरपणे या सर्व घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. मात्र, एसआरए प्राधिकरणाने केवळ कागदी खुलासा देऊन या सर्व घोटाळ्यांतील अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले आहे. यामधील बहुतांश घोटाळे हे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटणे यांच्या कार्यकाळातील मंजूर योजनांमधील आहेत. या सर्व घोटाळ्यांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्यासह विविध सामाजिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी केली आहे. मात्र, असे असतानाही या घोटाळ्यांच्या चौकशीस टाळाटाळ केली जात आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून या घोटाळ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष तर केले जात नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच विरोधी पक्षही तोंडावर बोट ठेवून शांत आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांचीही या घोटाळ्याबाज अधिकाऱ्यांसमवेत मिलीभगत आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही केले दुर्लक्ष
महायुती सरकारमध्ये पुण्यातील पर्वती मतदारसंघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांच्याकडे नगरविकास राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. जनता वसाहत टीडीआर घोटाळ्यात त्यांनी लक्ष घातले होते. मात्र, आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील एसआरएच्या अनेक योजनांमध्ये घोटाळे उघडकीस आल्यावरही मंत्री मिसाळ यांनी सुद्धा दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गृहनिर्माण विभागाला पडला घोटाळ्याच्या चौकशीचा विसर
पुण्यातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या जनता वसाहत एसआरए योजनेतील घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिले होते. गृह निर्माण विभागाच्या अप्पर सचिवांना ही चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, चौकशीचे आदेश देऊन आठ महिने लोटले तरीही चौकशीचा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाही गृह निर्माण विभागाने केराची टोपली दाखविली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
