पुणे: अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री आणि सेवनाविरोधातील कारवाई अधिक धारदार करण्याच्या दिशेने पुण्यातील न्यायव्यवस्थेला महत्त्वाचे बळ मिळणार आहे. मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ कायद्यांतर्गत (एनडीपीएस) दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची जलद सुनावणी आणि प्रलंबित खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी पुण्यात स्वतंत्र विशेष एनडीपीएस न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यात सध्या १ हजार ४२५ खटले प्रलंबित असल्याने या निर्णयामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होण्याबरोबरच गंभीर अमली पदार्थ प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यभरात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ३० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात पुण्याचा वाटाही मोठा आहे. पुण्यात अमली पदार्थांच्या सेवनासह त्यांची निर्मिती, साठवणूक, विक्री आणि आंतरराज्यीय तस्करीची मोठी प्रकरणे समोर आली आहेत. पुणे पोलिसांसह विविध तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवायांमध्ये मेफेड्रॉन (एमडी), कोकेन, चरस आणि गांजा मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आला आहे. विशेष न्यायालयामुळे एनडीपीएस प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायालयीन यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
त्यामुळे नियमित न्यायालयांतील इतर खटल्यांसोबत एनडीपीएस प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी लागणारा कालावधी कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः मोठ्या प्रमाणातील अमली पदार्थजप्तीच्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक अहवाल, मोबाईल व अन्य डिजिटल पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि तस्करीची साखळी यांचा तपास महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या सुनावणीचा अनुभव असलेली स्वतंत्र न्यायालयीन यंत्रणा उपयुक्त ठरणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेष न्यायालयामुळे तपास यंत्रणा, विशेष सरकारी अभियोक्ता आणि न्यायालय यांच्यातील समन्वयही अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
पुण्यात गाजलेल्या कारवाया
शहरात गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थांशी संबंधित अनेक मोठ्या कारवाया झाल्या. सुमारे १ हजार ८०० किलो मेफेड्रॉनजप्ती, ससून रुग्णालयातून पळालेल्या आरोपीमुळे चर्चेत आलेले ललित पाटील प्रकरण, एमडीनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवरील कारवाया तसेच हॉटेल, पब आणि फार्म हाऊस पार्ट्यांवरील छाप्यांमुळे अमली पदार्थांचा प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर राहिला असल्याचे फौजदारी वकील आकाश कामठे यांनी नमूद केले.
कक्ष क्रमांक २२मध्ये भरणार कोर्ट
विशेष न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायालयातील कक्ष क्रमांक २२ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. कामकाजासाठी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक श्रेणी-१, सहाय्यक अधीक्षक आणि वरिष्ठ लिपिक प्रत्येकी एक, तर कनिष्ठ लिपिकांची दोन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी एक कोटी २६ लाख ३५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे केवळ विशेष न्यायालयाची स्थापना न करता त्यासाठी आवश्यक स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन एनडीपीएस खटल्यांच्या सुनावणीला प्रत्यक्ष गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
एनडीपीएस कायद्यातील गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असून, अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत असतात. खटल्यांची संख्या वाढल्याने जामीन अर्ज आणि मुख्य खटल्यांच्या सुनावणीवरही परिणाम होतो. स्वतंत्र विशेष न्यायालयामुळे या प्रकरणांसाठी पुरेसा न्यायालयीन वेळ उपलब्ध होऊन सुनावणीला गती मिळेल. त्यामुळे आरोपी आणि पीडित, अशा दोन्ही बाजूंना वेळेत न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
ॲड. गणेश माने, फौजदारी वकील
अमली पदार्थांच्या खटल्यांची सुनावणी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास साक्षीदारांची उपलब्धता, त्यांची स्मरणशक्ती तसेच पुराव्यांची परिणाम कारकता, यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. स्वतंत्र विशेष न्यायालयामुळे खटल्यांची सलग आणि वेळेत सुनावणी होणे शक्य होईल. मात्र, न्यायालयासोबत सरकारी वकील, फॉरेन्सिक यंत्रणा आणि तपास यंत्रणा यांच्यात योग्य समन्वय राहिला, तरच या निर्णयाचा अपेक्षित फायदा प्रत्यक्षात दिसून येईल.
ॲड. अजिंक्य मिरगळ, फौजदारी वकील
