सुनील माळी
पुणे: ‘’प्लॅन सँक्शन करायला एरवी डीवायसी अन् एईंचा रेट सात-सात लाखांचा, तर जेईचा एक लाखाचा असतो; पण तुम्ही प्लॅनमध्ये बिल्डिंग रस्त्याच्या अलाईन्मेंटमध्ये थोडी सरकवली, त्यामुळं तुम्हाला दहा लाख, पंधरा लाख आणि एक लाख द्यावे लागतील. बिल्डिंग मागं दाखवली असती, तर एक फ्लॅट कमी निघाला असता ना तुमचा..?’’
एका बिल्डरला महापालिकेच्या पहिल्या मजल्यावरच्या एका टेबलवर अगदी गेल्या आठवड्यात मिळालेले हे उत्तर होतं. बिल्डिंग बांधायची तर प्लॅन म्हणजे बांधकामाचा आराखडा मंजूर करून घ्यावा लागतो आणि त्यासाठी फाईल जेवढ्या टेबलांवरून फिरेल, त्या प्रत्येक टेबलावर नव्हे, टेबलाखालून हिरव्या कागदांचं पाकीट सरकवावं लागतं, हे आता सर्वज्ञात आहेच; पण पूर्वी रेट ठरवण्यावरून घासाघीस व्हायची अन् आता हॉटेलमधल्या मेन्यू कार्डाप्रमाणंच चक्क परवानगीचं अदृश्य रेटकार्डच तयार झालंय. सत्ता कोणत्याही पक्षाकडं किंवा आघाडी-युतीकडं असो, त्या रेटकार्डाचा आदर सगळ्यांनाच करावा लागतो.
हे रेटकार्ड चालू होतं ते बिल्डर बांधकामाच्या प्लॅनची फाईल सबमिट करतो त्या वेळेपासूनच. टीडीआर घ्यायचा असेल, तर दुसऱ्या डिपार्टमेंटचं दुसरं रेटकार्ड. टीडीआर वापरायचा असेल तर टीडीआर खर्ची पाडण्यासाठीही जादाचे पैसे मोजावे लागतात. हा रेट पूर्वी पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच मर्यादित होता. आता महागाई वाढलीये ना? मग हा रेटही वाढवायला हवा ना? आता त्या त्या संबंधित बाबूच्या मर्जीनुसार दोन लाख ते तीन लाख रुपये द्यावे लागतात. हा आकडा जोवर मिळत नाही, तोवर टीडीआरच्या फाईलवर सहीच होत नाही. हे पैसे मोजले नाहीत, तर मग या बाबूंनी इंजिनिअरिंगला असताना केलेला अभ्यास उपयोगाला येतो. त्यातून लहान-मोठ्या तांत्रिक चुका काढल्या जातात. मात्र, त्यांच्या खिशाला फुगीरपणा आणला की मग ते आक्षेप मागं घेतले जातात. त्यानंतर ती फाईल प्लॅन सँक्शनिंगच्या डिपार्टमेंटला सरकवली जाते.
‘आता टीडीआर मिळाला, प्लॅनही सँक्शन झाला; म्हणजे मग बिल्डर बिल्डिंग बांधायला मोकळा, त्याच्या मागचं हे वरच्या पैशांचं झंगट संपलं,’ असं कुणाला वाटेल; पण नाही... त्यानंतर टप्पा येतो तो जोते तपासणीचा, म्हणजेच प्लिंथ चेकिंगचा. तिथल्या रेटकार्डाचं तंत्र आणखीनच वेगळंय. ते रेटकार्ड बदलतं ते तुमची साईट किती मोठी आहे? त्यावर. असं असलं तरी किमान एक लाख आणि कमाल तीन लाख रुपये प्लिंथ चेकिंगसाठी द्यावे लागतात. पाच हजार फुटांची साईट असेल तर रेटकार्ड थोडं नरमतं; पण दीड लाख फुटांची साईट असेल तर तेच रेटकार्ड भडकतं. प्लिंथ चेकिंगच्या सर्टिफिकेटवर जेईपासून ते डीवायसीपर्यंतच्या सर्वांच्या सह्या असतात ना? मग, सर्वांना खूश करायला नको? बांधकाम करायचंय ना तुम्हाला? मग आम्हालाही थोडा वाटा द्या की... आता या वाट्यातला हिस्सा आणखी वर जातो का? ऑन रेकॉर्ड माहिती नाही... प्लॅन सँक्शनिंग, टीडीआर मान्यता, प्लिंथ चेकिंग या प्रत्येक टप्प्यावर मलई खाऊन तोंड पुसेपर्यंत वेळ येते ती कम्प्लिशनची; म्हणजेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याची वेळ. तिथलं रेटकार्ड तर अजूनच भन्नाट आहे. तिथं बिल्डिंगमध्ये फ्लँट किती? हा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात, ती बिल्डिंग शहराच्या कुठल्या भागात आहे, तेही पाहिलं जातंच. उदा. : काही भागांत प्रत्येक फ्लॅटमागं पंचवीस हजार रुपये घेतले जातात. सहकारनगर भागात प्रत्येक फ्लॅटसाठी पन्नास हजार रुपये, तर प्रभात रोड परिसरात एक लाख रुपये असे दर बदलतात. प्रशासनापाठोपाठ नगरसेवकही काही कमी नाहीत. ‘माझ्या प्रभागात ही मोठी स्कीम होतीये. चल, मला एवढे पैसे ढिले कर...’ असा दमच जेईंना माननीयांकडून येतो, तेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या नावाने पैसे सोडावेच लागतात.
पुणेकरांनी अगदी प्रचंड बहुमतांनी निवडून दिलेली मंडळी महापालिका भवनात गेल्यावर एकाच पक्षाचे सदस्य होतात. त्या पक्षाचं नाव आहे ‘खाबू पक्ष’. ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेलं राज्य’ ही व्याख्या आता जुनीपुरानी झाली आणि सर्वसामान्य पुणेकरांकडं दुर्लक्ष करीत ‘चोरांचे, चोरांनी, चोरांसाठी चालवलेलं राज्य’ अशी व्याख्या आलीये. ‘सामान्य लोकांसाठी व्यापक जनहिताचा कारभार’ ही संकल्पनाच मागं पडली आहे. निवडून येताना केलेला कोट्यवधींचा खर्च भरून काढण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच मंडळी हात धुऊन घेत असल्याचं चित्र महापालिकेत गेल्या काही महिन्यांत दिसू लागलंय. लोकप्रतिनिधी कचरा खाताहेत, जो आपल्याला माल देईल, त्या काॅन्ट्रॅक्टरलाच टेंडर मिळावं, यासाठी दबाव आणताहेत, एकट्याचा दबाव कमी पडतो म्हणून नेत्याकडनं दबाव आणला जातोय. आपले खिसे भरणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरसाठी टेंडरमध्ये नको नको ते निकष अन् अटी टाकण्यासाठी माननीय लोकप्रतिनिधी प्रशासनाकडं हट्ट धरताहेत. आणि प्रशासन? ज्या प्रशासनानं या बालिश नव्हे तर स्वार्थी हट्टाला आवर घालायचा, त्या प्रशासनातले काही सन्मान्य अपवाद वगळता बाकी बहुतेक जण स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या दिवट्या पाजळताहेत. जिथं लोकप्रतिनिधीच दिवटे निघाले, तर प्रशासन आणखी वेगळे काय असणार? गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री...
क्या बोलती पब्लिक..?
मित्रांनो, पुणे महापालिकेच्या कारभाराचा थोडाबहुत फटका तुम्हालाही बसला असेल... मग तुम्हीही तुमचे अनुभव आम्हाला कळवा... त्याला आम्ही प्रसिद्धी देऊ. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी जनमताचा रेटा निर्माण होऊ शकेल. आपले अनुभव ९९२१६७१६५९ या क्रमांकावर व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवा.
ऊतमाताचं तटस्थ चित्रण करणारी मालिका आजपासून...
पुणे महापालिकेतल्या भ्रष्टाचारानं आता शिखर गाठलंय... पुणेकरांनी लोकप्रतिनिधींना प्रचंड बहुमतांनी निवडून देत त्यांच्यावर पु्न्हा विश्वास टाकला खरा; पण यांनी अगदी पहिल्यापासूनच दोन्ही हातांनी खायला सुरुवात केलीये. लोकप्रतिनिधींच्या या भ्रष्टाचाराला प्रशासनातल्याही बऱ्याच जणांची साथ मिळतेय. टेंडर कसलं काढायचं? ते कितीचं काढायचं? ते कुणाला द्यायचं? कुणाला स्पर्धेतूनच बाद करायचं? कुणावर कृपादृष्टी दाखवायची? तर कुणाकडं वक्रदृष्टी वळवायची?... या प्रश्नांची उत्तरं लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघंही आपापल्या सोयीनं सुचवत राहतात आणि त्यामुळेच भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर धुमाकूळ घालतोय... व्यापक जनहित विचारात घेऊन लोकप्रतिनिधी अन् बाबूंच्या या ऊतमाताचं तटस्थ चित्रण करणारी मालिका ‘पुढारी’ आजपासून देतो आहे, एक दक्ष वृत्तपत्र म्हणून आमची ती जबाबदारीच आहे.
-निवासी संपादक
