निनाद देशमुख
पुणे: शहराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेल्या 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'चा प्रवास अखेर संपुष्टात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) अधिकृतपणे बंद करण्यात आली असून, तिचे अधिकारी व कर्मचारी कार्यमुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना महापालिकेत समाविष्ट करण्यासही मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, गेल्या ११ वर्षांत स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध प्रकल्पांवर सुमारे ९८० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असला तरी वाहतूक कोंडी, खड्डे, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत समस्या अद्याप कायम असल्याची टीका होत आहे.
२५ जून २०१५ रोजी सुरू झालेल्या या अभियानासाठी केंद्र सरकारने ४९० कोटी, राज्य सरकारने २४५ कोटी आणि पुणे महापालिकेने २४५.०२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून रस्ते विकास, २४x७ पाणीपुरवठा, अत्याधुनिक वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था, ई-बस, स्मार्ट रस्ते आणि अन्य सुविधा उभारल्या. एकूण ९८०.०२ कोटी रुपयांचा निधी विविध प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आला. केंद्र सरकारने सर्व प्रकल्प ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याची अट घातली होती. त्यानंतर मुदतवाढ अथवा अतिरिक्त निधी न मिळाल्याने राज्य शासनाने एप्रिल २०२६ मध्ये कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार स्मार्ट सिटीची सर्व मालमत्ता, प्रकल्प आणि देखभालीची जबाबदारी महापालिकेकडे वर्ग केली.
स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून ५२ लहान-मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले. मात्र, निधीअभावी आणि तांत्रिक कारणांमुळे यांत्रिक रस्ता स्वच्छता, स्मार्ट फार्मर्स मार्केट, बांबू गार्डन आणि सार्वजनिक कला प्रकल्पांसह काही महत्त्वाच्या योजना रद्द केल्या. आता या सर्व प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी लागणारा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, कोट्यवधींचा खर्च होऊनही शहरातील मूलभूत समस्या कायम असल्याने विरोधकांनी निधीच्या वापराची चौकशीची मागणी केली.
प्रमुख प्रकल्पांवरील खर्च
२४x७ पाणीपुरवठा व स्मार्ट मीटर -१६५ कोटी
स्मार्ट एलिमेंट्स -१५६ कोटी
बालेवाडी रस्ते विकास-१९४.७६ कोटी
बाणेर रस्ते विकास- ९५.१८ कोटी
ॲडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम - १०२.६२ कोटी
बाणेर रस्तारुंदीकरण-४६.३० कोटी
ई-बस व चार्जिंग सुविधा - ३७.५० कोटी
औंध स्ट्रीट रीडिझाइन - २०.६८ कोटी
पूर्णत्वास न गेलेले प्रकल्प
यांत्रिक पद्धतीने रस्ते स्वच्छता
स्मार्ट फार्मर्स मार्केट
बांबू गार्डन विकास
सार्वजनिक ठिकाणी कला प्रकल्पांसाठी कलाकार पॅनेल स्मार्ट सिटी हा एक जुमला होता. त्यात औंध, बाणेर, बालेवाडी भागाच्या विकासाठी ३ हजार कोटी आणि उर्वरित पुण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये खर्च होणार होते. यातील प्रशासनिक कामावर २०० ते ३०० कोटी खर्च झाला असेल. या मोठ्या निधीतील केवळ ९८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामुळे या स्मार्ट सिटीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. हा प्रकल्प केंद्राने गुंडाळल्याने अर्थवट प्रकल्पाची उणीधुणी आता महापालिकेला काढावी लागणार आहे.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरी मंच.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत उभारलेले सर्व प्रकल्प आणि मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येत असून, उर्वरित कामेही महापालिकेमार्फत पूर्ण केली जातील.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.
