बारामती: महाराष्ट्र शासनाने १२ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या मूलभूत उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला गेल्याचा आरोप होत आहे. नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गंभीर आघात करणारी ही अधिसूचना आहे, अशी टीका होऊ लागली आहे.
माहितीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) मधील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे. शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे सर्वसामान्य नागरिकांचे सर्वांत प्रभावी शस्त्र आहे. मात्र, नव्या नियमांद्वारे शासनाने माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चीक, गुंतागुंतीची आणि निर्बंधात्मक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नव्या नियमांतील अनेक बाबी आक्षेपार्ह असल्याचे मत या क्षेत्रातील व्यक्तींनी व्यक्त केले. अर्ज शुल्कात तीनपट वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वीचे अर्ज शुल्क १० रुपये असताना आता ते थेट ३० रुपये केले आहे. याशिवाय माहितीचे प्रतिपृष्ठ शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये केले आहे. प्रथम अपिल शुल्क ५० रुपयांवर, तर द्वितीय शुल्क रक्कम १०० रुपयांवर नेण्यात आले आहे. माहिती नाकारल्यास नागरिकाला मिळालेला वैधानिक अधिकार वापरण्यासाठी शुल्क आकारणे न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (२) नुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीकडून अतिरिक्त वैयक्तिक माहिती मागता येत नाही. तरीही नव्या नियमांमध्ये ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. अर्ज नमुन्यात 'Purpose of Information Sought' हा स्तंभ समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे कलम ६ (२) चे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याशिवाय कायद्यात नसलेली १५० शब्दांची अट लादून माहितीचा अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. एका अर्जात एकच विषयाच्या माहितीची अट घालण्यात आली आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियमात ही अट नाही. जी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, तिची प्रमाणित प्रत नाकारण्यात आली आहे. ही बाब नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आणणारी आहे. अपील फेटाळण्याच्या नव्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्या न्यायसंगत नाहीत. संसदेने अधिनियमित केलेल्या माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ पेक्षा राज्य शासनाचे नियम वरचढ असू शकत नाहीत. अधिनियमाशी विसंगत असलेले नियम लावले गेले आहेत.
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा श्वास आहे. हा अधिकार कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाही, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी धोकादायक आहे. सर्व नागरिक, माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, विद्यार्थी, शेतकरी संघटना आणि लोकशाहीवादी संघटनांनी या नियमांविरोधात एकत्र येऊन लोकशाही अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवावा.
ॲड. तुषार झेंडे, सदस्य, जिल्हा ग्राहक परिषद
