पुणे: सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत कार्यरत १ हजार २०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळापासून वेतन न मिळाल्याने दाखल केलेल्या १०० याचिका व अवमान याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेली २७ कोटी ९१ लाख ३१ हजार ८१ रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम पुढील दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना मूलभूत व हक्काचे वेतन न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दैनंदिन खर्च, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि वैद्यकीय उपचारांसाठीही कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संघर्ष करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. संस्थेच्या व्यवस्थापनाचा हा निष्काळजीपणा कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीपोटी संस्थेला शासनाच्या विविध विभागांकडून मिळणाऱ्या रकमेबाबत माजी न्यायमूर्ती आर. जी. केतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील एकसदस्यीय समितीने २ मे २०२६ रोजी अंतिम अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार संस्थेला ८७ कोटी ३८ लाख १० हजार ९८८ रुपये येणे निश्चित केले होते. २ मे ते ५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत शासनाकडून ५९ कोटी ४६ लाख ७९ हजार ९०७ रुपये वितरित केल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले.
परंतु, अद्याप २७ कोटी ९१ लाख ३१ हजार ८१ रुपये प्रलंबित आहेत. तीच रक्कम जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयामार्फत दिले आहेत. संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष मारुती निवृत्ती नवले यांनी हमीपत्राची पूर्ण पूर्तता करता न आल्याबद्दल न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या थकीत रकमेपैकी आवश्यक रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली, तरी हरकत नसल्याची भूमिकाही संस्थेने घेतली.
पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबरला होणार
न्यायालयासमोर आलेल्या १ हजार २०० कर्मचाऱ्यांपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने संस्थेतील सहा हजार कर्मचाऱ्यांची सद्यःस्थिती जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांपैकी किती जणांना वेतन मिळाले आहे, किती कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत आहे आणि प्रत्येकाची किती रक्कम बाकी आहे, याचा सविस्तर अहवाल संस्थेच्या अध्यक्षांनी पुढील दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबरला होणार आहे.
