पुणे: पुणे शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, यामुळे सांडपाणीदेखील वाढले आहे. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात 10 सांडपाणी प्रकल्प आहे. मात्र, ते जुने व कालबाह्य असल्याने त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारने 842 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यात 252.86 कोटी खर्च केंद्र, 210.71 कोटी राज्य सरकार, तर महापालिका 20.90 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. उर्वरित 358 कोटींचा निधी हा ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारला जाणार आहे. यामुळे शहराच्या नद्या स्वच्छ होणार असून पर्यावरणाचे देखील रक्षण होणार आहे. (Latest Pune News)
महापालिकेच्या हद्दीत सध्या नऊ मलनिस्सारण व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित आहेत. या केंद्रांची सांडपाणी शुद्धीकरणाची एकूण क्षमता 477 एमएलडी आहे. त्यांची क्षमता ही कमी असून, केंद्र सरकारच्या सांडपाणी पुनर्प्रक्रियेची जुनी मानकेच हे केंद्र पूर्ण करतात.
मात्र, आधुनिक पर्यावरणीय निकष पूर्ण करण्यात हे केंद्र अपयशी ठरत आहेत. यासाठी त्यांचे अद्ययावतीकरण व नूतनीकरण करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासूनची होती. याबाबत महानगरपालिकेने राज्य व केंद्र शासनाला याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. अखेर याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निधीतून भैरोबानाला, तानाजीवाडी, बोपोडी, एरंडवणे तसेच पुढील टप्प्यात विठ्ठलवाडी आणि नायडू (नवीन) येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाढविली जाणार आहे. या प्रकल्पांची क्षमता 89 एमएलडीने वाढून ती एकूण 566 एमएलडी होणार आहे. त्यात एसबीआर व आयएफएएससारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घालून दिलेले नवे निकष देखील महापालिकेला पूर्ण करता येणार आहेत.
विठ्ठलवाडी, एरंडवणे, बोपोडी आणि नायडू (नवीन) या प्रकल्पांसाठी ‘इंटिग््रेाटेड फिक्स्ड फिल्म स्लज प्रोसेस’, तर भैरोबानाला व तानाजीवाडी या प्रकल्पांसाठी ‘सिक्वेन्शिअल बॅच रिॲक्टर’ या तंत्रज्ञानानुसार सांडपाणी शुद्धिकरण प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्याच्या नऊ प्रकल्पांपैकी बाणेर, खराडी, मुंढवा या तीन प्रकल्पांमध्ये ‘सिक्वेन्शिअल बॅच रिॲक्टर’ या तंत्रज्ञानानुसार प्रक्रिया होत असल्याने येथे नूतनीकरण करण्याची गरज नाही.
या कामासाठी 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी अपेक्षित असून, काम पूर्ण झाल्यानंतर पुणे शहराला सांडपाणी शुिद्धकरणाच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
इलेक्ट्रोमेकॅनिकल भाग बदलणे गरजेचे!
सध्या शहरात असणारे एसटीपी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जुन्या नियमावलीनुसार कार्यरत असून, त्यात सांडपाण्यातून फॉस्फेट व नायट्रेट वेगळे करता येत नाहीत. हे एसटीपी 10 ते 15 वर्षांपूर्वीचे असल्याने त्यांचे अद्ययावतीकरण करणे व इलेक्ट्रोमेकॅनिकल भाग बदलणे आवश्यक आहे. यासाठी सल्लागार नेमून अहवाल तयार करून घेण्यात आला आहे.
तीन ठेकेदारांनी सादर केल्या निविदा
842.85 कोटी रुपयांच्या सर्व सहा सविस्तर प्रकल्प अहवालांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 16 जानेवारी 2024 रोजी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी-हॅम) योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी 8 मे 2025 रोजी मान्यता मिळाली आहे. महापालिकेने यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असून, तीन ठेकेदारांनी निविदा सादर केली आहे.
पुणेकरांसाठी दिलासा
या मंजूर झालेल्या निधीमुळे शहराची सांडपाणी शुद्धीकरणाची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. परिणामी, मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण नियंत्रणात मदत होणार आहे. तसेच, पुणेकरांना शुद्ध व स्वच्छ पर्यावरण मिळणार आहे.
प्रकल्पांची किती क्षमता वाढणार?
भैरोबानाला केंद्र - 130 एमएलडीवरून 200 एमएलडी
तानाजीवाडी केंद्र - 17 एमएलडीवरून 26 एमएलडी
बोपोडी केंद्र - 18 एमएलडीवरून 28 एमएलडी
एरंडवणे केंद्र - 50 एमएलडी (क्षमता जैसे थे; पण तंत्रज्ञान नूतनीकरण)
विठ्ठलवाडी केंद्र - 32 एमएलडी (क्षमता राहणार पूर्वीप्रमाणेच)
नायडू (नवीन) केंद्र - 115 एमएलडी (नूतनीकरणानंतर जैसे-थे
