शंकर कवडे
पुणे: बाणेर परिसरातील निवृत्त 68 वर्षीय पुणेकराने सबस्क्रिप्शन घेतलेल्या पॅकेजमधील चॅनेल दिसत नसल्याने डीश टीव्ही इंडिया कंपनीकडे तक्रार केली. मात्र, त्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. या उलट अचानक त्यांच्या सबस्क्रिप्शनची रक्कम वाढविली. कंपनीकडून ट्रायच्या होत असलेल्या उल्लंघनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पुणेकराने थेट ग्राहक आयोगाची पायरी चढत दाद मागितली. या वेळी आयोगानेही त्यांच्या बाजूने निकाल देत डिश टीव्ही इंडिया कंपनीने 234 रुपये दहा पैसे देण्याचे आदेश दिले. याखेरीज मानसिक त्रास तसेच तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये तक्रारदाराला देण्यात यावेत, असेही निकालात नमूद केले. (Latest Pune News)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर, सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. बाणेर येथे राहणारे चंद्रशेखर जोशी यांकडे मागील आठ वर्षांपासून डिश टीव्ही इंडिया कंपनीचे सबस्क्रिप्शन होते. दि. 14 मार्च 2023 पासून त्यांच्या सबस्क्रिप्शनमधील दोन चॅनेल दिसेनासे झाले. याबाबत त्यांनी कंपनीच्या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदविली. मात्र, त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर फेबुवारी 2022 ते 8 मार्च 2023 पर्यंत सबस्क्रिप्शनची रक्कम वाढविली. वारंवार तक्रार करूनही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी कायदेशीर नोटीस पाठविली. कंपनीकडून कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी ’ट्राय’च्या नियमांचे उल्लंघन तसेच मानसिक त्रास झाल्याचे नमूद करत ग्राहक आयोगात धाव घेत 25 हजारांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली.
कंपनीने आयोगात हजर राहत ’ट्राय’ यांच्या ’नॅशनल टॅरिफ ऑर्डर’नुसार मासिक शुल्कात थोडा बदल होत असतो, असे सांगितले. फेबुवारी 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीमध्ये चॅनेलच्या दरात वाढ झाल्याने मासिक शुल्कामध्ये फरक पडल्याचे नमूद केले. कंपनीने ट्रायच्या नियमांचे उल्लंघन केले नाही. या उलट तक्रारदार यांची तक्रार सोडविण्याचा प्रयत्न केल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करत 234 रुपयांसह दहा हजार रुपये नुकसान भरपाई स्वरूपात देण्याचा आदेश दिला.
कारण न कळविता शुल्क वाढविण्यासह चॅनेल बंद करणे ही त्रुटीच!
चॅनेलचे शुल्क वाढले अथवा बंद करण्याचे कारण तक्रारदारांना कळविणे गरजेचे होते. या कंपनीने दिलेल्या सेवेतील त्रुटी दिसते. तक्रारदाराने चॅनेल दिसत नसल्याचे तक्रार ईमेलद्वारे केली. त्यावर कंपनीने त्याच्या तक्रारीचे निरसन केले नाही. तक्रारदारांच्या पॅकेजमध्ये दोन चॅनेल नव्हते, हे कंपनीला स्पष्ट करता आले नाही. सबस्क्रिप्शन नियमानुसार आकारण्यात आल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले, मात्र, त्याबाबतच्या कागदपत्रांची आयोगाने विचारणा केली असता कंपनीला ती सादर करता आली नसल्याने आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला.
आपल्या न्याय हक्कांसाठी कायदेशीर लढून ग्राहक आयोगाकडून न्याय मिळतो, हेच या निकालातून सिद्ध होते. तक्रारदाराने मागितलेली रक्कम ही गौण असली तरी आपल्या न्याय हक्कांकरिता व तत्त्वांकरिता त्यांनी लढा दिला हे कौतुकास्पद आहे. तसेच आयोगाने दिलेला ही निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे.
ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशन.
आयोगाने दिलेल्या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की ग्राहकांनी आपल्या न्याय हक्कांसाठी ठामपणे उभे राहिल्यास आयोगाकडून योग्य तो न्याय मिळतो. तक्रारदारांनी केवळ पैशासाठी नव्हे, तर न्याय आणि तत्त्वांच्या रक्षणासाठी लढा दिला, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. आयोगाचा हा निर्णय स्तुत्य आहे.
ॲड. विवेक शिंदे
