पुणे: शहरातील रस्ते वारंवार उकरले जात आहेत; मात्र त्या रस्त्यांच्या पोटात नेमक्या कुठे पाणीवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या, विद्युत केबल, गॅसवाहिन्या अथवा इंटरनेटच्या फायबर केबल आहेत, याचा एकत्रित अधिकृत डिजिटल नकाशाच महापालिकेकडे नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खोदाईपूर्वी जमिनीखालील यंत्रणेचे जीपीआर तंत्रज्ञानाद्वारे थ्रीडी मॅपिंग करणे योग्य असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले असले, तरी त्यासाठी अद्याप धोरणच निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे वारंवारच्या रस्तेखोदाईला आळा घालण्याची यंत्रणा कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
महापालिका सदस्य अर्चना अमित जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विविध विभाग तसेच खासगी कंपन्यांनी टाकलेल्या भूमिगत वाहिन्यांचा एकत्रित डिजिटल नकाशा महापालिकेकडे आहे का? असा प्रश्न त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला होता. त्यावर प्रत्येक विभागाने टाकलेला वाहिन्यांचा संकलित डिजिटल नकाशा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मुख्य अभियंता (पथ) यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच, रस्त्याखालील यंत्रणेची एकत्रित माहिती अद्याप महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
रस्ता न उकरता जमिनीखालील वाहिन्या, केबल आणि अन्य संरचना शोधण्यासाठी जीपीआर तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोदाईपूर्वी 'भूमिगत त्रिमितीय मॅपिंग' करण्याचा पर्याय आहे. प्रशासनानेही हा पर्याय योग्य मानला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अद्याप ठोस धोरण ठरलेले नाही. वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने एकाच रस्त्याची वारंवार खोदाई होते. यासाठी केंद्राच्या गतिशक्तीच्या धर्तीवर 'एक खिडकी उपयोगिता पोर्टल' तयार करण्यात आले आहे. मात्र, अनधिकृत खोदाई अथवा मंजूर मुदतीपेक्षा अधिक काळ रस्ता खोदून ठेवणाऱ्यांवर भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या आधारे थेट ऑनलाइन दंड आकारण्याची यंत्रणा अद्याप उपलब्ध नाही.
स्मार्ट सिटी बंद; 'त्रिमितीय जुळी प्रतिकृती'चा पर्याय
राज्य सरकारच्या २२ एप्रिल २०२६च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील स्मार्ट सिटी उपक्रम बंद करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, महाप्रीतच्या माध्यमातून पूरप्रवण ओढे, नाले व नद्यांच्या पात्रांचे संरक्षण करण्यासाठी 'भौगोलिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित त्रिमितीय जुळी प्रतिकृती' प्रकल्प विकसित केला जात आहे. त्याचा समन्वय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून केला जात आहे.
'डक्ट पॉलिसी'ही विचाराधीन
भविष्यात नव्या प्रमुख रस्त्यांची वारंवार खोदाई टाळण्यासाठी केबल व अन्य भूमिगत वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र 'उपयोगिता वाहिनी' उभारण्याची 'पुणे डक्ट पॉलिसी' महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. मात्र, ही पॉलिसी कधी लागू होणार, याची निश्चित कालमर्यादा अद्याप जाहीर झालेली नाही.
जीआयएस-एआय कक्षाचा प्रस्ताव
अतिक्रमणे शोधणे, त्यांचे भौगोलिक स्थान मालमत्ता कराच्या जीआयएस नोंदणीशी जोडणे तसेच मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ई-नोटीस व दंडाची ई-पावती देण्याची यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान विभागांतर्गत 'जीआयएस-एआय कक्ष' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
