पुणे: महापालिका प्रशासनाचा ‘हातोडा’ केवळ सामान्यांसाठीच आहे की काय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. शहरातील आरएमसी प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाने पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आले असताना, बड्या राजकीय नेत्यांच्या दबावापुढे महापालिका आयुक्तांसह बांधकाम विभाग सपशेल नतमस्तक झाल्याचे दिसून येत आहे.
लोहगाव-खांदवेनगरमधील कारवाईचा मोठा गाजावाजा करणाऱ्या प्रशासनाला वडगाव खुर्द येथील प्रकल्पांवर कारवाई करण्यासाठी ‘मुहूर्त’ सापडत नसल्याने पुणेकरांच्या जिवापेक्षा पुढाऱ्यांचे हित मोठे आहे का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
नागरिकांच्या तक्रारीनंतर लोहगावात सात प्रकल्प जमीनदोस्त करून प्रशासनाने आपण ’सिंघम’ असल्याचे भासवले. मात्र, खरा कस वडगाव खुर्दमध्ये लागणार होता. नदीपात्रात आणि रहिवासी भागात असलेल्या या अनधिकृत प्रकल्पांवर पहाटे कारवाईचे नियोजन होते.
मात्र, बांधकाम विभागातील एका ‘बिभीषणाने’ ही माहिती आधीच प्रकल्प मालकांना पोहोचवली. कारवाई होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असल्याने मंत्रालयापासून महापालिकेपर्यंत सूत्रे फिरली आणि पहाटेची ती कारवाई अचानक रद्द करण्यात आली.
राजकीय ‘मिक्सिंग’मध्ये पुणेकरांचे आरोग्य धुळीत!
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार ‘कारवाई पुन्हा सुरू होणार’ अशा पोकळ वल्गना केल्या. मात्र, पुढाऱ्यांच्या दबावापुढे प्रशासनाचा कणा मोडला आहे. रहिवासी क्षेत्रात धुळीचे लोट सोसणाऱ्या नागरिकांना दमा आणि श्वसनाचे आजार जडले आहेत; पण महापालिकेला केवळ लोहगावचेच प्रदूषण दिसले का? वडगाव खुर्द आणि शहरातील इतर भागांतील अनधिकृत प्रकल्प प्रशासनाच्या डोळ्यांवर राजकीय पट्टी बांधल्यामुळे दिसत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
