पुणे: कोट्यवधी रुपयांच्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पातून शहराला स्वच्छ आणि आकर्षक रूप देण्याचे स्वप्न रंगविले जात असतानाच प्रत्यक्षात मुळा-मुठा नदीपात्रात मात्र बांधकामाचा राडारोडा टाकत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या मुख्य इमारतीपासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर हा प्रकार सुरू असल्याने प्रशासनाच्या देखरेखीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संगमवाडी ते बंडगार्डन परिसरात नदीकाठ सुशोभीकरणाच्या कामाचे कौतुक होत असताना दुसरीकडे टिळक पुलाशेजारी अमृतेश्वर मंदिराजवळ थेट नदीतच राडारोडा टाकला जात असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणले आहे. शहर स्वच्छतेचे ध्येय समोर ठेवून आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या नेतृत्वात विविध उपक्रम राबविले जात असताना या प्रकारामुळे स्वच्छतेच्या दाव्यांवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या मार्गावरून महापालिकेचे अनेक अधिकारी दररोज ये-जा करतात, त्याच ठिकाणी उघडपणे बांधकाम कचऱ्याचे डंपिंग सुरू असल्याने डोळेझाक करून संगनमताने हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. सुरुवातीला नदीपात्राच्या कडेला राडारोडा टाकण्यात येत होता; मात्र, आता थेट नदीतच ट्रक रिकामे केले जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. नदीपात्रात टाकण्यात येणाऱ्या या कचऱ्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असून, पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नदीपात्रातील गाळ वाढणे आणि पाण्याच्या वेगाला अडथळा होणे यामुळे आसपासच्या वस्त्यांवर संकट ओढवू शकते, असा इशाराही तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे. नागरिकांच्या मते, हा राडारोडा परिसरातील सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांतूनच आणला जात आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे असतानाही वाहनांची ओळख पटवून कारवाई करण्यात विलंब का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. संबंधित कनिष्ठ अभियंता आणि आरोग्य निरीक्षकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही होत आहे. या प्रकरणात केवळ वरवरची साफसफाई करून जबाबदारी झटकली जाऊ नये, तर संबंधित ठेकेदारावर मोठा दंड आकारून बांधकाम परवानगी रद्द करण्यापर्यंत कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे. दोषींविरोधात थेट गुन्हा दाखल करावा, अशीही भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे.
‘तक्रार आल्यावर कचरा उचलून नेऊ’
काही नागरिकांनी नाव न छपण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘महापालिकेचे कर्मचारी आम्हाला थेट राडारोडा उचलता येणार नाही, त्यामुळे तुम्ही तिकडे टाका; तक्रार आली की आम्ही उचलून नेऊ,’ असे सांगतात. त्यामुळे हा प्रकार नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असल्याचा संशय आहे. कारवाई न झाल्यास डंपिंग आणि साफसफाईचा हा खेळ सुरूच राहील, अशी संतप्त प्रतिक्रिया देखील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ
नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा मूळ हेतू पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ नदीकिनारा उभारण्याचा असताना अशा प्रकारामुळे संपूर्ण प्रकल्पाच्या उद्दिष्टालाच तडा जाण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर नदीप्रवाहाला अडथळा झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे औपचारिक चौकशीपुरती मर्यादा न ठेवता दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
हप्तेखोरीचा आरोप
महापालिकेच्या नियमांनुसार, पुनर्विकास अथवा मोठ्या बांधकामांना परवानगी देताना राडारोडा कुठे टाकला जाणार, याची स्पष्ट माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. कनिष्ठ अभियंते आणि आरोग्य निरीक्षकांनी डोळेझाक केल्याची तसेच ‘हप्ते’ घेतल्याची संतप्त चर्चा परिसरात रंगली आहे.
या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा राडारोडा कुठून आणला जात आहे, कोणत्या बांधकाम प्रकल्पाशी त्याचा संबंध आहे आणि कोणत्या वाहनांमधून तो टाकण्यात आला, याचा शोध घेऊन संबंधित ठेकेदारावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
