शंकर कवडे
पुणे: सामाजिक समानता आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांवर ’आंदोलन, मोर्चा... नको रे बाबा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आंदोलनासंबंधी प्रलंबित खटले मागे घेण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून त्याचे पालन होताना दिसत नाही. मागील बारा वर्षांत शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांत दाखल 130 गुन्ह्यांपैकी 62 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तर, 65 हून अधिक गुन्हे अद्याप प्रलंबित असून, त्यामुळे शेकडो आंदोलनकर्ते गुन्ह्यातून मुक्त होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. खटले मागे घेण्याबाबतच्या बैठकांना प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याने या आंदोलनकर्त्यांच्या शिक्षणापासून दैनंदिन जीवन, काम तसेच व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे, धोरणांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे प्रभावी साधन म्हणून आंदोलनाकडे पाहिले जाते. याद्वारे सार्वजनिक हिताच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना यांच्याकडून बंद पुकारणे, घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे आदी स्वरूपाची आंदोलने केली जातात. कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात येतात.
मागील काही वर्षांत पुण्यात विविध राजकीय, सामाजिक आणि इतर जनआंदोलनांची संख्या सतत वाढत आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यातही वाढ होत आहे. आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांकडून विनंती अर्ज प्राप्त होत असल्याने तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 321 नुसार राजकीय व सामाजिक आंदोलनांतील खटले मागे घेण्याकरिता समिती गठित करण्याचे आदेश वेळोवेळी देण्यात आले आहेत. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत फक्त बैठकाच झाल्या, तर मागील बारा वर्षांत समितीने फक्त 40 गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली. पुरेशा बैठका तसेच शिफारस करण्याबाबत योग्य कार्यवाही होत नसल्याने शहरातील शेकडो राजकीय व सामाजिक आंदोलनकर्त्यांचे गुन्हे आजही प्रलंबित आहेत.
पोलिस आयुक्तालय हद्दीसाठी गठित समिती
पोलिस आयुक्त - अध्यक्ष, सहाय्यक संचालक, अभियोग संचालनालय - सदस्य, पोलिस उप आयुक्त (गुन्हे) - सदस्य सचिव
उर्वरित भागासाठी गठित केलेली समिती
जिल्हा दंडाधिकारी - अध्यक्ष, सहाय्यक संचालक, अभियोग संचालनालय - सदस्य,अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक - सदस्य सचिव
सोलापूर विद्यापीठाला महात्मा बसवेश्वर यांचे नाव मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरोधात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील परिसरात आंदोलन केले होते. त्यानंतर माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात सरकारकडे अर्ज केले होते. त्यानंतर शासनाने परिपत्रक काढले. त्यानंतरही बैठक नसल्याने खटले मागे घेण्यासंदर्भात शिफारस झाली नाही. राजकीय गुन्हा प्रलंबित असल्यामुळे मला पारपत्र मिळण्यासाठी अडचणी आल्या. मी व्यावसायिक असल्याने मला फिरण्यावरही मर्यादा आल्या. त्यासाठी मला वारंवार न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागले. अखेर पाच वर्षांनंतर माझ्यावरील खटले मागे घेण्यात आले.
गुरुनाथ पाटील, शिवा संघटना
राजकीय, सामाजिक आणि विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. यामध्ये तरुणाई सर्वाधिक आहे. या गुन्ह्यांबाबत शासनाची बाजू स्पष्ट असतानाही आंदोलनकत्र्यांना कायदेशीर लढा लढावा लागतो. फक्त प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे वारंवार खेटे मारावे लागतात. अनेकांना शासकीय योजना, नोकरी आदी गोष्टींना निर्बंध येतो. शहरातील ही स्थिती पाहता एकप्रकारे राज्य शासनाच्या आदेशाकडे प्रशासन केराची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून येते.
ॲड. राकेश सोनार, फौजदारी विधिज्ञ
