पुणे: महापालिका प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली मिळकतकरातील 5 टक्के वाढ अखेर सर्वसाधारण सभेत एकमताने फेटाळण्यात आली. बुधवारी (दि. 18) झालेल्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुणेकरांवरील संभाव्य करवाढीचे संकट टळले आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपकडून पहिल्याच वर्षी करवाढ लादली जाणार का? अशी चर्चा रंगली होती; मात्र सभागृहाने वाढीला नकार देत नागरिकांना दिलासा दिला.
महापालिकेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू असून, 20 फेबुवारीपूर्वी मिळकतकराबाबत निर्णय घेणे आवश्यक होते. दोन आठवड्यांपूर्वी प्रशासक आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत मिळकतकरात 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मूळतः प्रशासनाने 10 टक्के वाढ सुचवली होती. मात्र, त्यानंतर ती 5 टक्क्यांवर आणली. अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता.
महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांत करवाढ केलेली नसल्याने उत्पन्न व खर्चातील तफावत भरून काढण्यासाठी वाढ आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत होते. तथापि, चार वर्षांनंतर प्रशासकराज संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधी सभागृहात परतल्यानंतर करवाढीचा निर्णय घेतल्यास त्याचा राजकीय परिणाम सत्ताधाऱ्यांवर होऊ शकतो, अशी चर्चा होती. अखेरीस सभागृहाने एकमताने प्रस्ताव फेटाळत करवाढ रद्द केली.
सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग््रेास व काँग््रेासच्या गटनेत्यांनी मिळकतकर विभागाच्या कारभारावर टीका करीत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. करवाढीची वेळ का आली, थकबाकी वसुलीसाठी अधिकारी-कर्मचारी प्रभावी प्रयत्न का करत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी प्रलंबित असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले.
याची गंभीर दखल घेत महापौरांनी प्रशासनाला मिळकतकर विभागाच्या कारभारासंदर्भात सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला असला तरी करप्रणालीतील त्रुटी आणि थकबाकी वसुलीचा प्रश्न चर्चेचा केंद्रबिंदू राहणार आहे.
