पुणे: आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत मिळकत करातून तब्बल 2 हजार 985 कोटी रुपयांची भर पडली आहे. चार महिन्यांच्या अभय योजनेने थकबाकीदारांना दिलेल्या मोठ्या दिलास्याचा थेट परिणाम महसुलावर दिसून आला आहे. मिळकत कर थकबाकी दंडावर 75 टक्के सवलत देत राबविलेल्या या मोहिमेमुळे वसुलीत लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी समाविष्ट 32 गावांवरील कर स्थगितीमुळे अपेक्षित 3 हजार 250 कोटींचे उद्दिष्ट मात्र अपूर्णच राहिले आहे.
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मिळकत करातून 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. या पार्श्वभूमीवर 15 नोव्हेंबर ते 15 मार्च या कालावधीत सर्वसाधारण थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत दंडाच्या रकमेवर 75 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात आली. मोबाईल टॉवर्स वगळता निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींची थकबाकी सुमारे 3 हजार 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती.
अभय योजनेचा कालावधी वाढवून आणि सर्वसामान्यांना दिलेल्या सवलतीमुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वसुली झाली. या चार महिन्यांत नियमित कर आणि थकबाकीसह मिळून 2 हजार 985 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आले. मात्र, राज्य शासनाने समाविष्ट 32 गावांतील थकबाकी वसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही.
दरम्यान, दंडावरील 75 टक्के सवलतीमुळे सुमारे 800 कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेची थकबाकी सुमारे 1 हजार 750 कोटी रुपयांनी घटली आहे. याचबरोबर, 2026-27 या आगामी आर्थिक वर्षासाठी मिळकत कर विभागाने बिले तयार केली.
जुन्या हद्दीतील सुमारे 10 लाख मिळकतींपैकी 9 लाख 50 हजार मिळकतींची बिले ऑनलाइन वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. उर्वरित बिलेही रात्रीपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. तसेच मध्यरात्रीनंतर ऑनलाइन बिल भरण्याची सुविधा सुरू होणार आहे. समाविष्ट गावांतील बिले तयार करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
