घटनेनंतर उत्पादन शुल्क विभाग, स्थानिक पोलिस प्रशासन, महापालिका, आरटीओ, आरोग्य विभाग आदी विभागांतील यंत्रणेने एकमेकांकडे बोट दाखवले. उत्पादन शुल्क विभागाकडून तपासणी करून दाखल गुन्ह्यांबाबतचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवला जातो. परवाने रद्द करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार असल्याचे सांगत उत्पादन शुल्क विभागाचे पुण्याचे अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांनी हात वर केले. मात्र, परवाना देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, जागेच्या निश्चितीसाठी पोलिसांची परवानगी, व्यवसाय परवाना, औषध प्रशासनाची परवानगी, पार्किंग नियोजन आदी कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असते. त्यासाठी तात्पुरती मंजुरी घेऊन नियमबाह्य मद्यालये सुरू ठेवली जातात. त्यांना दंडाचा धाक नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले.
