पुणे: पर्वती मतदारसंघातील 21 विकासकामांसाठी स्थायी समितीने मंजुरी दिलेला आणि कलम 72 (ब) अंतर्गत पुढील अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या तोंडावरच मागे घेतल्याने महापालिकेच्या कारभारात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे आपल्या मतदार संघातील विकासकामांना धक्का बसल्याचा आरोप करत राज्यमंत्री तथा आमदार माधुरी मिसाळ यांनी प्रशासनावर तीव शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून, याबाबत आयुक्तांकडून तातडीने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
याबाबत राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी निवेदन दिले आहे. या निवेदनानुसार पर्वती मतदारसंघातील नागरिकांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने 21 कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी प्रशासनाला पत्रव्यवहार केला होता. लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघातील विकासाचा पाठपुरावा करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 72 (ब) नुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी एका वर्षात तरतूद अपुरी पडल्यास पुढील अंदाजपत्रकात तरतूद राखून ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार प्रशासकांनी स्थायी समितीत या 21 कामांना वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता दिली होती. पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे बंधन प्रशासन व मुख्य सभेवर असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. दरम्यान, मोठ्या प्रकल्पांसाठी 72 (ब) चा वापर करण्याची परंपरा असताना एका आमदाराच्या छोट्या कामांसाठी हा कलम वापरल्याबाबत माध्यमांनी विचारणा केल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रस्ताव मागे घेण्याचे संकेत दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
त्या बातम्यांचा संदर्भ देत मिसाळ यांनी प्रशासनाने त्यांची सार्वजनिक बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, त्याच कार्यपत्रिकेवर अन्य एका आमदाराच्या मतदारसंघातील 72 (ब) चा प्रस्ताव कायम ठेवण्यात आला, तर केवळ पर्वती मतदारसंघातील प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्या अधिकारात आणि कोणत्या तांत्रिक कारणास्तव हा निर्णय घेतला, याचा स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी मिसाळ यांनी केली आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी आपल्या पक्षाचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनाही पाठवली आहे.
कोणतीही चर्चा न केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त
स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला असताना, आयुक्तांनी नगरसचिव विभागाला सभेच्या आदल्या दिवशी हा प्रस्ताव तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी मागे घेत असल्याचे पत्र दिले. यासंदर्भात आपल्याशी कोणतीही चर्चा न केल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
