पुणे: महापालिकेत समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) महापालिकेला देण्यासंबंधीच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सप्टेंबर महिन्यात यासंबंधीचे आदेश देऊन त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यात नागरिकांची मात्र ससेहोलपट होत आहे.
पुणे महापालिकेत हद्दीलगतची 23 गावे 30 जून 2021 रोजी महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, या गावांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएकडून सुरू असल्याने येथील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला. त्यामुळे सेवासुविधांची जबाबदारी महापालिकेकडे अन् बांधकाम परवानगी मात्र पीएमआरडीएकडे, असा कारभार गेल्या चार-साडेचार वर्षांपासून सुरू आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हडपसर भागातील नागरी समस्यांबाबत पाहणी दौरा केला. त्या वेळी महापालिका हद्दीतील काही बड्या बिल्डरांकडून स्थानिक नागरिकांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यावर पवार यांनी संबंधितांची बांधकामे थांबविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. मात्र, हे अधिकार पीएमआरडीएकडे असल्याचे आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशा सूचना पीएमआरडीएला देण्याचे आदेश दिले.
त्यातच पीएमआरडीएचा विकास आराखडा राज्य शासनाने रद्द केल्याने समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार पालिकेला देण्यामधील अडथळा संपुष्टात आला. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी ऑक्टोबरमध्ये पत्राद्वारे नगरविकास खात्याकडे केली होती.
यासंबंधीचे आदेश नगरविकास विभागाकडून काढण्याची कार्यवाही सुरू असतानाच पालिका निवडणुकींची आचारसंहिता लागू झाली. आता जवळपास महिना होऊनही नगर विकास विभागाकडून महापालिकेला अधिकार देण्यासंबंधीचे आदेश अद्यापही प्रतीक्षेतच आहेत. याबाबत पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत नगर विकास विभागाकडे बोट दाखविले.
