पुणे: विदेशात जाण्यासाठी काही जण खरी माहिती लपवून ‘एआय’चा वापर करून खोटी कागदपत्रे पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालयाला देत आहेत. त्यामुळे यापुढे खोटी माहिती देऊन पासपोर्ट काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आता फौजदारी गुन्हे दाखल होतील, अशी माहिती विभागीय पारपत्र अधिकारी डॉ. विनोद गायकवाड यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने विभागीय पारपत्र अधिकारी डॉ. विनोद गायकवाड यांच्या वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी उपविभागीय पारपत्र अधिकारी श्रुती पांडे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले, पारपत्र कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी जतिन पोटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कुख्यात घायवळला कसा मिळाला पासपोर्ट?
या वेळी पत्रकारांच्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे डॉ. गायकवाड यांनी दिली. कोथरूड गोळीबर प्रकरणातील आरोपी कुख्यात नीलेश घायवळ याला पासपोर्ट कसा मिळाला? असा प्रश्न विचारला. त्यावर डॉ. गायकवाड म्हणाले, पोलिस पडताळणी हे काम पोलिस यंत्रणेचे आहे. त्यांनी रिपोर्ट दिल्यानंतरच त्याला पासपोर्ट देण्यात आला. मात्र, कोणत्याही गुन्हेगाराला पासपोर्ट दिला जात नाही. यापुढे खोटी कागदपत्रे देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
2035 पर्यंत शंभर टक्के ई-पासपोर्ट
आता मे 2025 पासून ई-पासपोर्ट देखील तयार होत आहेत. मात्र, जुने पासपोर्ट देखील सुरू राहणार आहेत. ज्यांना जुन्याचे ई-पासपोर्ट करावयाचे असतील तर ते करू शकतात. पुढे 2035 पर्यंत देशातील सर्वच पासपोर्ट हे ई-पासपोर्ट करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. त्यात खोटेपणा करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
4 वर्षांत 20 लाख पासपोर्ट दिले
पुणे पारपत्र विभागाने सन 2021 ते 2025 या चार वर्षांत 20 लाख 42 हजार 182 पासपोर्ट वितरित केले. यात गत तीन वर्षांत 14 लाख पासपोर्ट दिले, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
मराठी माध्यमात शिकलेले अधिकारी : डॉ. गायकवाड यांचे मूळ गाव परभणी. शालेय शिक्षण बीड येथे मराठी माध्यमात झाले, तर उच्च शिक्षण पुण्यात झाले. आयुर्वेदात त्यांनी डॉक्टर पदवी घेतली. ते भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या 2013 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. मराठी, हिंदी, इंग््राजीसह फेंच भाषेवरही त्यांचे प्रभुत्व आहे. त्यांनी पुण्यात येण्यापूर्वी दिल्ली परराष्ट्र मंत्रालय, विदेशात त्यांनी फान्स, रशिया आणि कुवेत येथील भारतीय दूतावासात देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
काय म्हणाले डॉ. गायकवाड?
आता पारपत्र कार्यालयाचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे. त्यामुळे ते सर्व ऑलनाइन होते. अपॉइंटमेंटपासून पासपोर्ट मिळेपर्यंत सर्वकाही वेगाने होत आहे.
फक्त सरकारने सांगितलेली कागदपत्रे गोळा करून मग अर्ज भरला तर काम सहजसोपे अन् वेगाने होते.
अर्जदार नेमके उलट करतात. आधी अर्ज करून; मग कागदपत्रांसाठी धावाधाव करतात. म्हणून, पासपोर्ट मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.
पोलिस पडताळणी ही आमच्या हातात नाही. ते स्वतंत्र पोलिसांचे काम आहे. त्यांना त्याचा सरकार मोबदला दिला जातो.
