पुणे: महापालिकेच्या शाळांच्या व्यवस्थापनासाठी 'आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन'ला निधी देण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाविरोधात बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आम आदमी पक्षाने आंदोलन छेडले. प्रेक्षक गॅलरीतून पोस्टर्स झळकावत आणि घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. या वेळी सुरक्षारक्षकांनी हस्तक्षेप करून आंदोलकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्याने काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
महापालिकेने आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर काही शाळा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर खासगी संस्थांकडे दिल्या. त्यापैकी आकांक्षा एज्युकेशन फाउंडेशन ही संस्था परकीय सीएसआर निधीतून शाळा चालवत आहे. मात्र, सीएसआर निधी अपुरा पडत असल्याचे कारण देत संस्थेने प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली होती. या मागणीला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर आम आदमी पक्षाने तीव्र विरोध दर्शविला.
'महापालिकेच्या शाळा वाचवा', 'खासगीकरण थांबवा' आणि 'दिल्ली-पंजाब मॉडेल लागू करा' अशा घोषणांनी प्रेक्षक गॅलरी दणाणून गेली. काही आंदोलकांनी निषेध व्यक्त करताना काचेवर डोके आपटल्याने वातावरण अधिकच तापले.
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी हे आंदोलन नियमबाह्य असल्याचे सांगत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली, तर काँग्रेसचे अरविंद शिंदे आणि विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी आंदोलकांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारावे, अशी भूमिका मांडली. महापौरांनीही आंदोलकांशी संवाद साधण्याची तयारी दर्शविली. सभागृहाबाहेर झालेल्या चर्चेत गणेश बिडकर यांनी आंदोलकांना त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर आंदोलक शांत झाले.
महापौरांचे प्रशासनाला निर्देश
प्रेक्षक गॅलरीतून फोटो किंवा व्हिडीओ चित्रीकरण होणार नाही, यासाठी सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. आंदोलन सुरू असताना सुरक्षा यंत्रणा नेमकी काय करत होती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या आंदोलनामागे विरोधी पक्षाची फूस असल्याचा आरोप सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केला, तर आंदोलकांना लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी व्यक्त केले.
