पुणे: महापालिकेतील विकासकामांचा वेग आणि त्यासाठी असलेली वित्तीय समिती, यावरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये पुन्हा एकदा जोरदार वाद रंगला. सोमवारी (दि.20) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समितीमुळे कामे अडकत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला, तर कामांना प्राधान्य देणे, हा प्रशासनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत समिती गरजेची असल्याची आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ठाम भूमिका मांडली. या वादामुळे सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
सभेच्या सुरुवातीलाच भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी विषय उपस्थित करत सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतरही वित्तीय समिती सुरू ठेवण्याचे कारण काय? असा प्रश्न विचारला. या समितीमुळे अनेक कामे रखडत असल्याचा आरोप करीत त्यांनी मागील बैठकीतील आश्वासनांचीही आठवण करून दिली. ‘आम्ही निधीची तरतूद करूनही कामे वर्षानुवर्षे का पूर्ण होत नाहीत?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
समिती रद्द करण्याच्या मागणीवर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करत म्हटले की, वित्तीय समिती ठेवणे अथवा तिचे स्वरूप बदलणे, हा प्रशासनाचा अधिकार आहे. आवश्यक वाटल्यास समितीचे नाव ‘विशेष नियंत्रण समिती’ असेही करता येईल. वित्तीय समिती आवश्यक असून, दर सोमवारी स्वतः बैठक घेऊन कामांचा आढावा घेत आहे. तसेच, कोणत्याही विशिष्ट कामाबाबत तक्रार असल्यास ती स्वतंत्रपणे ऐकण्याची आपली तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापौरांचा हस्तक्षेप
वाद वाढत असल्याचे पाहून महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी हस्तक्षेप करत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले. सभागृह नेते, सर्व पक्षांचे गटनेते आणि आयुक्त यांनी एकत्रित बैठक घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थायी समिती असताना वित्तीय समितीची गरजच काय?
नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी एकाच विषयावर दोन आर्थिक समित्या असण्यावर आक्षेप घेतला. स्थायी समिती अस्तित्वात असताना वित्तीय समितीची गरज काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी मध्यम मार्ग सुचवत कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असे मत व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग््रेासचे नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनी 2022 मधील प्रशासकीय काळात हीच समिती प्रमुख होती, याची आठवण करून देत गटनेत्यांनी एकत्रित चर्चा करून मार्ग काढावा, असे सुचविले.
मला सांगा, वित्तीय समितीचा काय त्रास आहे?: आयुक्त
यावर उत्तर देताना आयुक्त राम म्हणाले, आपल्याला वित्तीय समितीमुळे काय त्रास झालाय? हे मला सांगा. वित्तीय समितीचे प्रयोजन नगरसेवकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नाही. महापालिकेचे अंदाजपत्रक 16 हजार कोटींचे आहे, तर उत्पन्न केवळ नऊ हजार कोटींचे आहे. मला विकास आणि महसुली खर्च नऊ हजार कोटींमध्ये बसवायचे आहेत. यासाठी कामांचा व खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना अधिकाऱ्यांवर अंकुश राहावा आणि त्यांना दिशा मिळावी, यासाठी वित्तीय समिती गरजेची आहे. यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ही समिती मी रद्द करणार नाही. तुमच्या अधिकारात ही समिती बंद करायची असेल, तर तुम्ही करू शकता. मी दुसऱ्या नावाने माझ्या अधिकारात सुरू करेन तसेच दर सोमवारी या समितीची बैठक घेऊन प्रस्तावांचा आढावा घेतला जात आहे.
निधी मर्यादित असल्याने कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच ही समिती कार्यरत आहे.
नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त
समितीमुळे विकासकामे विलंबित होत असतील, तर त्यावर तत्काळ निर्णय होणे गरजेचे आहे.
पृथ्वीराज सुतार, नगरसेवक
