पुणे: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचे छत्र देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या सदनिकांचा पुण्यात व्यावसायिक गैरवापर सुरू आहे. या सदनिका भाड्याने देणे नियमबाह्य असताना देखील वडगाव खुर्द येथील सिंहगड पीएमएवाय गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये नियमांना केराची टोपली दाखवत सुमारे 100 ते 150 सदनिका बेकायदेशीरपणे भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या गंभीर नियमभंगाबाबत महापालिकेने सोसायटीला नोटीस बजावूनही अनधिकृत भाडेकरूंचा राबता कायम आहे.
महापालिकेच्या नियमांनुसार आणि लाभार्थी- महापालिका यांच्यातील अधिकृत करारनाम्यानुसार, पीएमएवाय अंतर्गत मिळालेली घरे कोणत्याही परिस्थितीत हस्तांतरित करणे, विकणे किंवा भाड्याने देणे बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही, या सोसायटीत नियम धाब्यावर बसवून थेट सोसायटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि सोशल मीडिया, तसेच व्हॉट्सॲप ग््रुापवर सदनिका भाड्याने देण्याच्या जाहिराती उघडपणे फिरत आहेत. या योजनेअंतर्गत सदनिका मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी त्यांच्या सदनिकांमध्ये नियमबाह्य भाडेकरू ठेवून सदनिकांचा व्यावसायिक उपयोग सुरू केला आहे.
नोटिशीची मुदत उलटली; पण कारवाई शून्य
महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजना विभागाने तपासणीत हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर 23 जुलै 2024 रोजी सोसायटी व्यवस्थापनाला अधिकृत नोटीस बजावली होती. या नोटिशीमध्ये आठ दिवसांच्या आत सर्व अनधिकृत भाडेकरूंना बाहेर काढून सदनिका रिकाम्या करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या नोटिशीची मुदत उलटून प्रदीर्घ काळ झाला, तरी एकाही भाडेकरूवर कारवाई झालेली नाही. यानंतर स्थानिक रहिवाश्यांच्या तक्रारीनुसार गेल्या महिन्यात 21 मे रोजी पुन्हा महापालिकेने नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला होता. या नोटीसला देखील आठ दिवस उलटले असून अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
1,100 पैकी 100 ते 150 सदनिकांमध्ये नियमबाह्य भाडेकरू
या गृहनिर्माण प्रकल्पात एकूण सुमारे 1,100 सदनिका आहेत. त्यापैकी सुमारे 100 ते 150 सदनिकांमध्ये अनधिकृत भाडेकरूंचे वास्तव्य असल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. या अनधिकृत भाडेकरूंच्या वाढत्या संख्येमुळे सोसायटीच्या मूळ रहिवाशांमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यामध्ये सोसायटी कमिटीच्याही भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. कमिटीच्याच छुप्या पाठिंब्यामुळे हे भाडेकरू गृहप्रकल्पात ठाण मांडून असल्याचा आरोप मूळ रहिवाशांनी केला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या सदनिका भाड्याने देणे नियमबाह्य आहे. या सदनिकांचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही. या इमारतींची तपासणी करून कारवाई केली जाईल.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता
